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केंद्रीय राज्य मंत्री का बड़ा बयान, कहा- देश विरोधी ताकतों के हाथों में जाता दिख रहा किसान आंदोलन

Sat, 19 Dec 2020 12:16 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Sat, 19 Dec 2020 12:16 AM IST
सार

  • केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा- परदे के पीछे से विपक्षी दल अराजकता फैलाना चाहते हैं, केंद्र सरकार किसानों की हर जायज मांग मानने के लिए तैयार

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केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

केंद्र के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने कहा है कि सरकार किसानों की हर शंका का निराकरण करने को तैयार है। किसान आंदोलन में शरजील इमाम, उमर खालिद और भिंडरवाले के पोस्टर लहराए जा रहे हैं। यह आंदोलन देश विरोधी ताकतों के हाथों में जाता दिखाई दे रहा है।

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आगरा के पथौली में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के किसान सम्मेलन में आए कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विपक्षी आंदोलन के नाम पर हिंसा और अराजकता फैलाना चाहते हैं। जिनके राज में किसान बद से बदतर हालात में पहुंच गया, वही लोग किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से कहना चाहूंगा कि वह किसी के बहकावे में आकर काम नहीं करें। 
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'भाजपा ने किसानों की खुशहाली के लिए काम किया'

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा ने साढ़े छह साल के दौरान किसानों की खुशहाली के लिए काम किया है। बात चाहे किसान सम्मान निधि की हो या फिर डीएपी व यूरिया के दाम नहीं बढ़ने देने की हो। आपदा पीड़ित किसानों के परिजनों को मुआवजा राशि डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर चार लाख रुपये करने की बात हो। एमएसपी पर किसानों की उपज खरीदने का मामला हो। 

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हर जगह केंद्र सरकार ने किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा है। ऐसे में यह कहना कि देशभर के किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, गलत है। कुछ ही लोग किसानों को भरमा रहे हैं, जिनके मंसूबे सरकार कभी पूरे नहीं होने देगी। किसानों की हर जायज मांग को माना जाएगा। 

एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं होने देने, खेती के वाद सिविल न्यायालय में चलाने का अधिकार, प्राइवेट मंडियों पर राज्य सरकार को टैक्स लगाने का अधिकार जैसी बातें मानी हैं। उच्चतम न्यायालय के दखल के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम पूर्ववर्ती सरकारों की तरह नहीं हैं जो कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते रहीं। 
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