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पुलिस के कर्जदार हैं आगरा के माननीय, लाखों की उधारी में ये नाम शामिल
ब्यूरो/अमर उजाला आगरा
Updated Sat, 10 Jun 2017 08:25 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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आगरा के माननीयों ने सुरक्षा के नाम पर जनता के सामने रौब गांठने के लिए पुलिस से गनर तो ले लिए लेकिन उसके लिए धनराशि अब तक जमा नहीं की है। इनमें लंबी फेहरिस्त पूर्व की सपा सरकार के माननीयों की है। हालांकि सरकार बदलते ही उनके गनर वापस ले लिए गए। वर्तमान में भाजपा के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष भी पुलिस के कर्जदार हैं।
अब पुलिस ने इन माननीयों पर अपनी निगाह टेढ़ी कर ली है। 26 लोगों की सूची तैयार की गई है। इनको नोटिस भी जारी किया गया है। अगर, वह नोटिस के बाद भी बकाया धनराशि जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ वसूली वारंट जारी किया जाएगा।
पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा में लगाए गए गनरों की धनराशि जमा नहीं करने वाले माननीयों की सूची में मेयर इंद्रजीत आर्य, पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा सहित पूर्व की सत्ताधारी पार्टी और वर्तमान सत्ता दल भाजपा के जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष तक शामिल हैं। इनके अलावा सूची में पूर्व राज्यमंत्री सहित सलाहकारों तक के नाम शामिल हैं।
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इनमें कई तो ऐसे हैं, जिन पर 50 हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक बकाया है। 20 लोगों से गनर वापस भी ले लिए गए हैं। सीओ लाइन एएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि बकायदारों की सूची तैयार कर ली गई है। सभी को नोटिस जारी किया गया है। इसके बावजूद बकाया धनराशि जमा नहीं की जाती है तो वसूली वारंट जारी किए जाएंगे। कुल 13.81 रुपये का राजस्व के बकाया हैं।
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अब पुलिस ने इन माननीयों पर अपनी निगाह टेढ़ी कर ली है। 26 लोगों की सूची तैयार की गई है। इनको नोटिस भी जारी किया गया है। अगर, वह नोटिस के बाद भी बकाया धनराशि जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ वसूली वारंट जारी किया जाएगा।
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पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा में लगाए गए गनरों की धनराशि जमा नहीं करने वाले माननीयों की सूची में मेयर इंद्रजीत आर्य, पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा सहित पूर्व की सत्ताधारी पार्टी और वर्तमान सत्ता दल भाजपा के जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष तक शामिल हैं। इनके अलावा सूची में पूर्व राज्यमंत्री सहित सलाहकारों तक के नाम शामिल हैं।
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इनमें कई तो ऐसे हैं, जिन पर 50 हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक बकाया है। 20 लोगों से गनर वापस भी ले लिए गए हैं। सीओ लाइन एएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि बकायदारों की सूची तैयार कर ली गई है। सभी को नोटिस जारी किया गया है। इसके बावजूद बकाया धनराशि जमा नहीं की जाती है तो वसूली वारंट जारी किए जाएंगे। कुल 13.81 रुपये का राजस्व के बकाया हैं।
ये है बकाएदारों की लिस्ट
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बता दें कि किसी व्यक्ति को जनपदीय समिति, मंडलीय समिति और शासन स्तर से गनर दिया जाता है। विधायक और सांसद को पद के हिसाब से गनर देने की व्यवस्था है। अगर किसी की जान को खतरा है तो उसे गनर देने पर समिति विचार करेगी। किस माननीय और व्यक्ति को गनर कितनी प्रतिशत धनराशि पर दिया जाना है, उसका निर्णय भी समिति करती है।