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यूपी सरकार ने महिलाओं के हित में उठाया अब ये बड़ा कदम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला आगरा
Updated Sun, 28 Jan 2018 03:18 PM IST
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मंत्री ब्रजेश पाठक
- फोटो : अमर उजाला
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लंबित मुकदमों को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है। इनके जल्द निस्तारण और न्याय प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए सौ और एससी/एसटी के लिए 25 फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जा रहे हैं।
इसके अलावा पुराने लगभग एक हजार कानूनों में भी बदलाव करने की तैयारी है। इसके लिए इसी बजट सत्र में विधेयक लाया जाएगा। यह कहना है प्रदेश सरकार में विधायी एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक का।
वह गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने आए थे। उन्होंने बताया कि लंबित मुकदमों की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर कदम उठाने के लिए कहा है।
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उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां हर जिले में स्थायी लोक अदालत गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब तक 71 में यह व्यवस्था हो चुकी है।
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इसके अलावा पुराने लगभग एक हजार कानूनों में भी बदलाव करने की तैयारी है। इसके लिए इसी बजट सत्र में विधेयक लाया जाएगा। यह कहना है प्रदेश सरकार में विधायी एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक का।
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वह गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने आए थे। उन्होंने बताया कि लंबित मुकदमों की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीर कदम उठाने के लिए कहा है।
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उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां हर जिले में स्थायी लोक अदालत गठित करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब तक 71 में यह व्यवस्था हो चुकी है।
सभी लोक अदालतों में पहली बार सीनियर सीजेएम के रूप में स्थायी सचिव के साथ पूरा स्टाफ दिया जाएगा। इसके लिए 500 पद सृजित किए जाएंगे।
300 सिविल जज जूनियर डिवीजन, 100 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 100 अन्य पद सृजित होंगे। केबिनेट मंत्री ने बताया कि इसमें से 200 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे और 300 पदों पर पीसीएस (जे) के माध्यम से भर्ती होंगी।
उन्होंने बताया कि एक हजार से अधिक ऐसे कानून हैं, जिनमें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बदलाव की जरूरत है। ये कानून सालों पुराने हैं। इसलिए सरकार इसी बजट सत्र में इनमें बदलाव के लिए अधिसूचना जारी करने जा रही है।
300 सिविल जज जूनियर डिवीजन, 100 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 100 अन्य पद सृजित होंगे। केबिनेट मंत्री ने बताया कि इसमें से 200 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे और 300 पदों पर पीसीएस (जे) के माध्यम से भर्ती होंगी।
उन्होंने बताया कि एक हजार से अधिक ऐसे कानून हैं, जिनमें वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए बदलाव की जरूरत है। ये कानून सालों पुराने हैं। इसलिए सरकार इसी बजट सत्र में इनमें बदलाव के लिए अधिसूचना जारी करने जा रही है।
लोकतंत्र सेनानियों मिला ये लाभ
इमरजेंसी के दौरान जेल यात्रा करने वाले लोकतंत्र रक्षक सेनानियों को प्रदेश सरकार ने गणतंत्र दिवस का तोहफा दिया है। उनकी पेंशन राशि में बढ़ोत्तरी की गई है।
वहीं, उन्हें वोल्वो और उच्च श्रेणी की रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। मंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि लोकतंत्र रक्षक सेनानियों की पेंशन प्रदेश सरकार ने 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी है।
वहीं, उन्हें वोल्वो और उच्च श्रेणी की रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जाएगी। मंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि लोकतंत्र रक्षक सेनानियों की पेंशन प्रदेश सरकार ने 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये कर दी है।