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Agra News: कैसे उभरे कौशल, फाइलों में दबे आवेदन
Thu, 28 Nov 2024 11:32 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Thu, 28 Nov 2024 11:32 PM IST
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मैनपुरी। उद्योग धंधों की कमी के चलते युवाओं को बाहर जाकर नौकरी करनी पड़ रही है। वहीं कौशल हासिल कर स्थानीय स्तर पर रोजगार के इच्छुक युवाओं को भी सरकारी लेटलतीफी का सामना करना पड़ रहा है। बृहस्पतिवार को डीएम अंजनी कुमार सिंह ने उद्योग बंधु और रोजगार योजनाओं की समीक्षा की। इसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना के 12 हजार से ज्यादा आवेदन लंबित पाए गए। डीएम ने 10 दिसंबर तक हर हाल में सत्यापन कार्य पूरा करने का आदेश दिए हैं।
कलेक्ट्रेट परिसर में हुई बैठक में डीएम ने पाया कि नगर निकायों में 2555 आवेदन पत्र सत्यापन के अभाव में लंबित हैं, जिसमें से सर्वाधिक 1429 नगर पालिका परिषद में हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में योजना के अंतर्गत 12 हजार 100 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से ग्राम प्रधानों द्वारा प्रथम चरण का सत्यापन कर 5611 आवेदन पत्र द्वितीय चरण के सत्यापन के लिए खंड विकास अधिकारियों को प्रेषित किए, जिसमें से महज 2189 आवेदन पत्रों का सत्यापन हुआ है। अभी ग्राम प्रधान स्तर पर 6 हजार से अधिक आवेदन, खंड विकास अधिकारियों के स्तर पर 3 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं।
ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में किए वादों को पूरा करें उद्यमी
जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जिला उद्योग बंधु, जिला व्यापार बंधु की बैठक में आए उद्यमियों, व्यापारियों से कहा कि जिला प्रशासन उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता पर निदान करेगा। मूलभूत सुविधाओं के साथ साफसफाई, नगर को अतिक्रमण मुक्त कराना भी जिला प्रशासन की प्राथमिकता में है। नगर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर को फिर से संचालित कराए जाने में भी तेजी से कार्य होगा। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि जिन्होंने ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के दौरान एमओयू हस्ताक्षर किए थे। अब धरातल पर क्रियान्वित करें। उद्योगों की स्थापना में आने वाली कठिनाइयों को तत्काल दूर कराया जाएगा। धारा-80 के जो भी प्रकरण लंबित हैं उनका भी प्राथमिकता पर निदान कराया जाएगा।
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एक जनपद एक उत्पाद योजना में बैंक नहीं दे रहे लोन
डीएम ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एक जनपद-एक उत्पाद, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की भी समीक्षा की। पाया कि विभिन्न बैंक शाखाओं में काफी संख्या में आवेदन पत्र स्वीकृत, ऋण वितरण के अभाव में पड़े हैं। एक जनपद-एक उत्पाद में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किसी भी आवेदन पत्र पर ऋण-वितरण नहीं किया है। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि लाभार्थीपरक योजनाओं में ऋण-वितरण में विलंब न करें। पत्रावली में कोई कमी है, तो उस पर टिप्पणी अंकित कर संबंधित विभाग को वापस करें। पूर्ण पत्रावलियों को स्वीकृत कर तत्काल ऋण वितरण करें, ताकि लाभार्थी अपना स्वतः रोजगार स्थापित कर स्वावलंबी बन सके।
उद्यमियों-व्यापारियों ने बताईं ये समस्याएं
- जाम की समस्या
- करहल चौराहे से सिंधिया चौराहे जाने वाले मार्ग पर बने मानक विहीन नाले का मुद्दा
- ट्रांसपोर्ट नगर का संचालन न होने का मुद्दा
बैठक में ये लोग रहे मौजूद
एसपी विनोद कुमार, सीडीओ नेहा बंधु, अपर जिलाधिकारी रामजी मिश्र, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक राम चंद्र साहा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शिवम यादव, जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. सोमदत्त, उपायुक्त जीएसटी मनोज यादव, डीपीआरओ यतेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत, लोक निर्माण के अलावा समिति सदस्य गौरव शाक्य, उद्यमी लक्ष्मी नारायण तापड़िया, राज कुमार गुप्ता, विवेक चौहान, सुनील कुमार वर्मा, घन श्यामदास गुप्ता, केके गुप्ता, जितेन्द्र सिंह भदौरिया, विनय गुप्ता, अनिल अग्रवाल, अजय दुबे आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन सहायक प्रबंधक उद्योग अजय परिहार ने किया।
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कलेक्ट्रेट परिसर में हुई बैठक में डीएम ने पाया कि नगर निकायों में 2555 आवेदन पत्र सत्यापन के अभाव में लंबित हैं, जिसमें से सर्वाधिक 1429 नगर पालिका परिषद में हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में योजना के अंतर्गत 12 हजार 100 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें से ग्राम प्रधानों द्वारा प्रथम चरण का सत्यापन कर 5611 आवेदन पत्र द्वितीय चरण के सत्यापन के लिए खंड विकास अधिकारियों को प्रेषित किए, जिसमें से महज 2189 आवेदन पत्रों का सत्यापन हुआ है। अभी ग्राम प्रधान स्तर पर 6 हजार से अधिक आवेदन, खंड विकास अधिकारियों के स्तर पर 3 हजार से अधिक आवेदन लंबित हैं।
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ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट में किए वादों को पूरा करें उद्यमी
जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने जिला उद्योग बंधु, जिला व्यापार बंधु की बैठक में आए उद्यमियों, व्यापारियों से कहा कि जिला प्रशासन उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता पर निदान करेगा। मूलभूत सुविधाओं के साथ साफसफाई, नगर को अतिक्रमण मुक्त कराना भी जिला प्रशासन की प्राथमिकता में है। नगर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर को फिर से संचालित कराए जाने में भी तेजी से कार्य होगा। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि जिन्होंने ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के दौरान एमओयू हस्ताक्षर किए थे। अब धरातल पर क्रियान्वित करें। उद्योगों की स्थापना में आने वाली कठिनाइयों को तत्काल दूर कराया जाएगा। धारा-80 के जो भी प्रकरण लंबित हैं उनका भी प्राथमिकता पर निदान कराया जाएगा।
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एक जनपद एक उत्पाद योजना में बैंक नहीं दे रहे लोन
डीएम ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एक जनपद-एक उत्पाद, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की भी समीक्षा की। पाया कि विभिन्न बैंक शाखाओं में काफी संख्या में आवेदन पत्र स्वीकृत, ऋण वितरण के अभाव में पड़े हैं। एक जनपद-एक उत्पाद में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किसी भी आवेदन पत्र पर ऋण-वितरण नहीं किया है। उन्होंने बैंकर्स से कहा कि लाभार्थीपरक योजनाओं में ऋण-वितरण में विलंब न करें। पत्रावली में कोई कमी है, तो उस पर टिप्पणी अंकित कर संबंधित विभाग को वापस करें। पूर्ण पत्रावलियों को स्वीकृत कर तत्काल ऋण वितरण करें, ताकि लाभार्थी अपना स्वतः रोजगार स्थापित कर स्वावलंबी बन सके।
उद्यमियों-व्यापारियों ने बताईं ये समस्याएं
- जाम की समस्या
- करहल चौराहे से सिंधिया चौराहे जाने वाले मार्ग पर बने मानक विहीन नाले का मुद्दा
- ट्रांसपोर्ट नगर का संचालन न होने का मुद्दा
बैठक में ये लोग रहे मौजूद
एसपी विनोद कुमार, सीडीओ नेहा बंधु, अपर जिलाधिकारी रामजी मिश्र, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक राम चंद्र साहा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी शिवम यादव, जिला आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. सोमदत्त, उपायुक्त जीएसटी मनोज यादव, डीपीआरओ यतेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता विद्युत, लोक निर्माण के अलावा समिति सदस्य गौरव शाक्य, उद्यमी लक्ष्मी नारायण तापड़िया, राज कुमार गुप्ता, विवेक चौहान, सुनील कुमार वर्मा, घन श्यामदास गुप्ता, केके गुप्ता, जितेन्द्र सिंह भदौरिया, विनय गुप्ता, अनिल अग्रवाल, अजय दुबे आदि उपस्थित रहे, बैठक का संचालन सहायक प्रबंधक उद्योग अजय परिहार ने किया।