Agra: नहीं बिक रहीं एडीए की संपत्तियां, अब एजेंसियों पर भरोसा; स्मारकों के आसपास विकसित होंगी सुविधाएं
आगरा में एडीए की संपत्तियां नहीं बिक रहीं है। अब एजेंसियों पर ही भरोसा रह गया है। वहीं स्मारकों के आसपास भी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
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Add as a preferredउत्तर प्रदेश के आगरा में मंगलवार को मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लाटरी के माध्यम से भी आवासीय संपत्तियों की बिक्री की स्थिति संतोषजनक नहीं होने पर नाराजगी जताई। एजेंसी के माध्यम से आवासीय प्लाटों की बिक्री के निर्देश दिए। मुक्त कराई गई 190 करोड़ रुपये की जमीन पर फेंसिंग कराकर नई योजना तैयार करने के लिए कहा। ताज के आसपास सुविधाएं बढ़ाने पर भी बल दिया।
एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने प्राधिकरण की पूंजीगत और राजस्व आय-व्यय का ब्योरा दिया। मंडलायुक्त ने अगले वित्तीय वर्ष से प्राधिकरण के पूंजीगत और राजस्व आय-व्यय के बजट लगभग एक हजार करोड़ रुपये करने के निर्देश दिए। एडीए ने 38 योजनाओं में एक माह में ई-9 ऑक्शन में 104 और लाटरी से 29 आवासीय संपत्तियों के आवंटन करने की बात कही। वहीं 192 रिक्त संपत्तियां बाकी हैं।
थीम बेस्ड पेंटिंग तैयार करें
इस पर उन्होंने रिक्त संपत्तियों की बिक्री एजेंसी के माध्यम से कराने को कहा। व्यावसायिक संपत्तियों की बिक्री करने के लिए बिल्डरों के साथ बैठक करके योजना बनाएं। शहर के लोकेशन के अनुसार थीम बेस्ड पेंटिंग की डिजायन फाइनल करने के निर्देश दिए।
ट्रांसपोर्ट नगर, कैटल कॉलोनी, पेठा नगरी और जूता मंडी से संबंधित अभी तक समस्याओं का हल न होने एवं संपत्तियों की बिक्री न होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कैंप लगाकर बकाएदारों से वसूली करने, बड़े डिफॉल्टरों के सभी आवंटन निरस्त करने के निर्देश दिए।
जनवरी के अंत तक दो पर्यटक सुविधा केंद्र शुरू करने, शहर के विभिन्न स्थलों पर मॉडल प्लांटर्स लगाने का काम जल्द पूरा करने, दो दिन में फसाड लाइटिंग का पूरा करने के निर्देश दिए। जहां-जहां बिना योजना के एडीए की जमीनें पड़ी हुईं हैं उसकी एक सूची तैयार कर प्लान करने के निर्देश दिए।
एडीए कार्यालय में बने पब्लिक फेसिलिटी सेंटर
एडीए कार्यालय पर एक पब्लिक फैसिलिटी सेंटर बनाने के निर्देश दिए। यहां आने वाले लोगों की सभी समस्याओं का समाधान और एडीए से जुड़ी सभी सेवाओं की जानकारी मिले। अवैध निर्माण में से सिर्फ 89 निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई पर नाराजगी जताई। पिछले एक साल में 84 नए अवैध निर्माण खड़े हो जाने पर मंडलायुक्त ने जवाब तलब किया।
