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UP: थाईलैंड ट्रिप की सजा...डीआईजी स्टांप हुए निलंबित, 31 दिसंबर को होना है रिटायरमेंट
Wed, 18 Dec 2024 01:16 PM IST
धीरेन्द्र सिंह
देश दीपक तिवारी, आगरा
देश दीपक तिवारी, आगरा
Published by: धीरेन्द्र सिंह
Updated Wed, 18 Dec 2024 01:16 PM IST
सार
डीआईजी स्टांप राम अकबाल की थाईलैंड ट्रिप महंगी पड़ गई। बिना अनुमति के इस यात्रा पर जाने की जानकारी के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
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निलंबित
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बिना अनुमति थाईलैंड और नेपाल की सैर करने पर शासन ने आगरा मंडल के डीआईजी (उप महानिरीक्षक) स्टांप राम अकबाल सिंह को निलंबित कर दिया है। स्टांप एवं निबंधन विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने निलंबन आदेश जारी किया। निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय प्रयागराज से संबद्ध किया है। 31 दिसंबर को उनका रिटायरमेंट है।
आगरा में तैनात डीआईजी स्टांप राम अकबाल सिंह ने शासन से बिना अनुमति लिए विदेश यात्राएं कीं। इस मामले में अगस्त 2024 में उन्हें हटाया गया था। वह कार्रवाई के विरुद्ध हाईकोर्ट गए। जहां उन्हें स्टे मिल गया। चार महीने से उनके विरुद्ध जांच चल रही थी। मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने भी शासन को शिकायत भेजी थी। वहीं, जांच में सहयोग नहीं करने और पासपोर्ट जमा नहीं करने पर उन्हें अब निलंबित कर दिया गया है। जांच अधिकारी चार महीने से डीआईजी से बार-बार जांच के लिए पासपोर्ट मांग रहे थे। पासपोर्ट नहीं दिया। विदेश यात्रा में पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। जिसके खो जाने पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। लेकिन, डीआईजी ने जांच अधिकारी को पासपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया। खोने की कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई।
शासन ने डीआईजी स्टांप को सरकारी सेवक आचरण नियमावली के उल्लंघन का दोषी माना। पद के दायित्वों का सही निर्वाहन नहीं करने पर उनके विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत हुआ। विभागीय जांच की संस्तुति करते हुए प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने डीआईजी स्टांप को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाहन भत्ता मिलेगा। इधर, निलंबन के बाद भी डीआईजी स्टांप पर बैक डेट में स्टांप कमी के मामलों का निस्तारण करने के आरोप हैं।
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आगरा में तैनात डीआईजी स्टांप राम अकबाल सिंह ने शासन से बिना अनुमति लिए विदेश यात्राएं कीं। इस मामले में अगस्त 2024 में उन्हें हटाया गया था। वह कार्रवाई के विरुद्ध हाईकोर्ट गए। जहां उन्हें स्टे मिल गया। चार महीने से उनके विरुद्ध जांच चल रही थी। मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी ने भी शासन को शिकायत भेजी थी। वहीं, जांच में सहयोग नहीं करने और पासपोर्ट जमा नहीं करने पर उन्हें अब निलंबित कर दिया गया है। जांच अधिकारी चार महीने से डीआईजी से बार-बार जांच के लिए पासपोर्ट मांग रहे थे। पासपोर्ट नहीं दिया। विदेश यात्रा में पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। जिसके खो जाने पर पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। लेकिन, डीआईजी ने जांच अधिकारी को पासपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया। खोने की कोई रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई।
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शासन ने डीआईजी स्टांप को सरकारी सेवक आचरण नियमावली के उल्लंघन का दोषी माना। पद के दायित्वों का सही निर्वाहन नहीं करने पर उनके विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत हुआ। विभागीय जांच की संस्तुति करते हुए प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने डीआईजी स्टांप को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाहन भत्ता मिलेगा। इधर, निलंबन के बाद भी डीआईजी स्टांप पर बैक डेट में स्टांप कमी के मामलों का निस्तारण करने के आरोप हैं।
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