कमिश्नरेट प्रणाली: गुंडा और गैंगस्टर एक्ट में सीधे कार्रवाई का होगा अधिकार, दोगुनी हो जाएंगी शक्तियां

नई व्यवस्था में आईपीएस, पीपीएस अधिकारी से लेकर इंस्पेक्टर, दरोगा, सिपाहियों की संख्या बढ़ जाएगी। थानों में पुलिस की कार्रवाई की निगरानी और सख्त हो सकेगी। पुलिसकर्मियों की कार्यशैली को बेहतर किया जा सकेगा। कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में भीड़ नियंत्रण के लिए बल प्रयोग में मजिस्ट्रेट की अनुमति नहीं लेनी होगी। अब तक गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई के लिए पुलिस जिलाधिकारी के पास फाइल बनाकर भेजती है। इस पर कार्रवाई में समय लगता है, लेकिन अब पुलिस यह सीधे कर सकेगी।

पुलिस को मिलेंगे ये अधिकार

- उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970
- विष अधिनियम 1919 के विधिक अधिकार
- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 के विधिक अधिकार
- पुलिस (द्रोह-उद्दीपन) अधिनियम, 1922 के विधिक अधिकार।
- पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के विधिक अधिकार।
- विस्फोटक अधिनियम 1884 के विधिक अधिकार।
- कारागार अधिनियम 1894 के विधिक अधिकार।
- सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के विधिक अधिकार।
- विदेशी अधिनियम 1946 के विधिक अधिकार।
- गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के विधिक अधिकार।
- भारतीय पुलिस अधिनियम 1861 के विधिक अधिकार।
- उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम 1944 के विधिक अधिकार।
- उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2005 के विधिक अधिकार।
- उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के विधिक अधिकार।

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यह होंगे पद

1 पुलिस कमिश्नर (आईजी या उससे ऊपर रैंक का अधिकारी)
1 अपर पुलिस कमिश्नर (एसएसपी या डीआईजी रैंक का अधिकारी)
3 डिप्टी पुलिस कमिश्नर (एसपी रैंक का अधिकारी)
3 अपर डिप्टी पुलिस कमिश्नर (अपर पुलिस अधीक्षक रैंक का अधिकारी)
22 असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर (पुलिस उपाधीक्षक रैंक का अधिकारी)

मिलेंगी मजिस्ट्रेट की शक्तियां

असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर, अपर डिप्टी पुलिस कमिश्नर, डिप्टी पुलिस कमिश्नर, अपर पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त होंगे। अपर पुलिस कमिश्नर, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को अपर जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा।

151 की कार्रवाई

पुरानी व्यवस्था : पुलिस शांति भंग में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करती है। मजिस्ट्रेट अपने स्तर से कार्रवाई कर अधिकतर मामलों में तत्काल जमानत दे देते हैं।
नई व्यवस्था : शांति भंग के मामलों में मामले की संवदेनशीलता को देखने के बाद आगे की कार्रवाई पुलिस कमिश्नर को दिए गए अधिकार के तहत तय होगी।

107-116

पुरानी व्यवस्था : इसके तहत अगर, पाबंद किए गए लोग यदि दूसरी घटना में शामिल होते थे तो कोई कार्रवाई नहीं होती।
नई व्यवस्था : पुलिस पाबंद किए गए व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपने स्तर पर निर्णय ले सकेगी। इसके लिए जिलाधिकारी के अनुमोदन की जरूरत नहीं होगी।