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हाईवे पर छुट्टा पशुओं की वजह से हादसा हुआ तो एनएचएआई अफसरों पर दर्ज होगा मुकदमा

Fri, 13 Dec 2019 07:21 AM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Fri, 13 Dec 2019 07:21 AM IST
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commissioner gave strict instructions to officials over stray animals problem
हाईवे पर आवारा पशु - फोटो : अमर उजाला
आगरा मंडल के मंडलायुक्त अनिल कुमार ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर छुट्टा पशुओं की वजह से हाईवे पर कोई हादसा होता है तो एनएचएआई के संबंधित अफसर के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा। सड़कों पर छुट्टा पशु मिलने पर जिला पशु चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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आयुक्त कार्यालय में बुधवार को मंडल के चारों जिलों (आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी) के विकास कार्यों, कर करेत्तर, राजस्व वसूली एवं शांति व्यवस्था की बैठक में उन्होंने गोशालाओं का पुन: सत्यापन कार्य पूर्ण न किये जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए कहा कि गोशालाओं में क्षमता के अनुरूप पशुओं को रखा जाए। 
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मंडलायुक्त ने आगरा-मथुरा में हाईवे पर छुट्टा पशुओं के घूमने सख्त नाराजगी जाहिर की। जिलाधिकारियों से कहा कि स्कूल, कॉलेज, सम्प्रेक्षण गृह एवं महिला छात्रावासों  का सत्यापन कर सात दिन के अंदर कर आख्या उपलब्ध कराएं। 
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'दलालों के खिलाफ कार्रवाई करें आरटीओ प्रशासन'

मंडलायुक्त ने आरटीओ प्रशासन को दलालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है। कार्रवाई कर उन्हें अवगत कराया जाए। गौरतलब है कि अमर उजाला ने स्टिंग के माध्यम से यह खुलासा किया था कि आरटीओ दफ्तर के बाहर दलाल डीएल से लेकर परमिट तक बनवा रहे हैं। 

यही नहीं, वे समानांतर आरटीओ दफ्तर चला रहे हैं। मंडलायुक्त ने पांच वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण, अतिक्रमण हटाने एवं अवैध भूमि कब्जों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिये।

पराली जलाने वालों से वसूली की जाए

मंडलायुक्त ने पराली जलाने वाले किसानों से अभी तक जुर्माने की वसूली न किये जाने पर नाराजगी प्रकट की। जिलाधिकारियों से कहा कि सिर्फ एफआईआर ही नहीं होनी चाहिए, जुर्माना राशि की वसूली भी की जाए।

ये भी दिए निर्देश

- सभी अधिकारी अपने कार्यालय में प्रात: 09:30 बजे से 10:30 बजे तक जनसुनवाई करने के बाद ही भ्रमण करें।
- भूमाफिया के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जाय।
- जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि सभी उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी मुख्यालय पर ही निवास करें।
- एआरवी की कमी न होने पाये, एडी हेल्थ सभी एंबुलेंस का निरीक्षण करवाकर उन्हें आख्या उपलब्ध करायें।
- पार्कों में सफाई के साथ आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- प्लास्टिक पॉलिथीन के प्रयोग पर सख्त कार्रवाई की जाए।
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