48 कोल्ड स्टोरेज संचालकों को सशर्त जारी होगा लाइसेंस

जिले में कुल 50 कोल्ड स्टोरेज संचालित हैं। इनमें से इस वर्ष 48 कोल्ड स्टोरेज का लाइसेंस नवीनीकृत होना है। सभी ने उद्यान विभाग को इसके लिए आवेदन किए हैं, लेकिन अग्निशमन विभाग की ओर से एनओसी न मिलने से ये आवेदन लटक गए हैं। दूसरी ओर 15 फरवरी से आलू का भंडारण शुरू होना है, ऐसे में उद्यान विभाग और कोल्ड स्टोरेज संचालकों की परेशानी और बढ़ गई। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उद्यान विभाग ने सशर्त लाइसेंस देने का निर्णय लिया है।
इसके अनुसार लाइसेंस नवीनीकरण के दौरान लिखित में कोल्ड स्टोरेज संचालकों से एक शपथ पत्र लिया जाएगा। इसमें उन्हें ये आश्वासन देना होगा कि वह हर हाल में जल्द से जल्द अग्निशमन यंत्रों की जांच कराने के बाद विभाग से एनओसी लेकर उपलब्ध करा देंगे। ऐसा न करने पर उन पर कार्रवाई की जाए। इसी शर्त के साथ सभी 48 कोल्ड स्टोरेज संचालकों को प्रशासन लाइसेंस जारी कर देगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो किसानों के लिए आलू भंडारण की समस्या आ सकती थी। इसी के चलते प्रशासन ने नरमी बरतते हुए ये निर्णय लिया है।
बड़े पैमाने पर हो रही आलू की खोदाई
जिले में इस बार लगभग 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसानों ने आलू की बुवाई की थी। इस बार मौसम के चलते उत्पादन भी बेहतर हुआ है। आलू की खोदाई के बाद किसान कुछ आलू की बिक्री कर रहे हैं तो वहीं बाकी आलू कोल्ड स्टोरेज में भंडारित करना है। इसके लिए उन्हें 15 फरवरी का समय दिया गया था। अब 15 फरवरी से अगर किसान आलू लेकर कोल्ड स्टोरेज पहुंचते तो उन्हें मुश्किल हो जाती, लेकिन अब सशर्त लाइसेंस जारी होने से ये परेशानी नहीं होगी।
अग्निशमन विभाग भी दे ध्यान
कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय गुप्ता ने कहा कि एसोसिएशन लाइसेंस नवीनीकरण के लिए शपथ पत्र देने को तैयार हैं। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अग्निशमन विभाग को भी नरमी से पेश आना चाहिए। किसानों के लिए ही कोल्ड स्टोरेज काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर जल्द से जल्द एनओसी उपलब्ध करा दी जाए तो बेहतर होगा।
फैक्ट फाइल
-22 हजार हेक्टेयर है आलू का क्षेत्रफल
-50 हैं कुल कोल्ड स्टोरेज
-48 कोल्ड स्टोरेज होंगे संचालित
-05 लाख मीट्रिक टन होता है आलू का उत्पादन
-03 लाख मीट्रिक टन होता है कोल्ड में भंडारित
किसानों को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उनका आलू समय से भंडारित होगा। कोल्ड स्टोरेज संचालकों को इसके लिए एक शपथ पत्र देना होगा। इसमें वे जल्द अग्निशमन विभाग की एनओसी उपलब्ध कराने का आश्वासन देंगे। अगर बाद में लापरवाही की जाती है तो कार्रवाई की जाएगी।
अनीता सिंह, जिला उद्यान अधिकारी।