Agra News: व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क का चैंबर ने किया विरोध

चैंबर अध्यक्ष संजय गोयल ने बताया कि टीटीजेड में पहले से ही कई प्रतिबंध लगे हैं। उद्योग धंधे नहीं पनप पा रहे। ऐसे में व्यावसायिक शुल्क लगाना अनुचित है। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत व्यावसायिक लाइसेंस शुल्क लागू करने जा रहा है। 16 जनवरी को बोर्ड की बैठक में शुल्क का प्रस्ताव रखा जाएगा। वर्ष 1997 से शुल्क में कोई संशोधन नहीं हुआ। उस समय अधिकांश दुकानों पर शुल्क लगता था।
नए मॉडल बायलॉज में सभी तरह के व्यवसाय शुल्क के दायरे में आ गए हैं। सबसे ज्यादा मार सूक्ष्म, लघु, मध्यम और भारी उद्योगों पर पड़ेगी। भारी उद्योग पर एक लाख रुपये तक लाइसेंस शुल्क का प्रावधान है।