Cashless Treatment: सड़क हादसे में घायलों को मुफ्त इलाज, पांच महीने बाद भी जमीन पर नहीं उतरी ये योजना

यह स्थिति बेहद अजीब है, क्योंकि योजना केंद्र सरकार ने ही शुरू की और फंड भी सरकार ही दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस योजना को प्रचारित प्रसारित करने के भी निदेश दिए गए थे लेकिन जन सामान्य को इस योजना की अभी कोई जानकारी नहीं है। इसके संबंध में भी सरकारों को पहल करनी होगी।

अधिवक्ता ने बताया कि उपलब्ध सूचना में बताया गया है कि सड़क हादसों में ट्राॅमा के ज्यादातर इलाज 7 दिन और 1.50 लाख में हो जाते हैं। हालांकि सड़क हादसे के पीड़ित परिवार जानते हैं कि गंभीर ऑपरेशन, आईसीयू और लंबा इलाज इतनी रकम में नहीं हो पाता है। इस मुद्दे पर एक अन्य याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है।

इस पर अधिवक्ता का कहना है कि कैशलेस इलाज की याचिका सुप्रीम कोर्ट में इसलिए दाखिल की गई थी कि कोई घायल सड़क पर तड़पते हुए न मरे। हर परिवार को बिना सोचे-समझे इलाज मिल सके। मगर 5 महीने बाद भी योजना धरातल पर नहीं उतरी है।