सरकारी सहायता लेकर भी शौचालय नहीं बनवाया तो होगा मुकदमा, ये है डेडलाइन

स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम सीमा में नगर निगम ने ऐसे लोगों को आर्थिक मदद दी थी जिनके घरों में शौचालय नहीं है। नगर निगम में करीब 60 हजार आवेदन आए थे। जिनमें से करीब 17,000 व्यक्ति पात्र पाए गए। सभी को शौचालय बनाने के लिए धन आवंटित किया गया लेकिन अभी तक 11,371 लोगों ने ही शौचालयों का निर्माण किया है। करीब 5589 शौचालय अभी तक नहीं बने हैं। 

नगर निगम के पर्यावरण अभियंता राजीव कुमार राठी ने बताया कि सभी को दो अक्तूबर तक का वक्त दिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वे जाएं और मौके पर जाकर देखें कि शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है कि नहीं। उन्हें हर हाल में दो अक्तूबर को शौचालयों के निर्माण का कार्य पूर्ण करना है। 

उन्होंने बताया कि दो अक्तूबर के बाद शौचालयों की जांच होगी। इसमें नगर निगम के अधिकारियों के साथ एसीएम भी मौके पर जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति ने पैसा लेकर शौचालय का निर्माण नहीं किया है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।