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मथुरा: 'भगवान के खजाने' में 7.44 करोड़ के गबन का आरोप, दानघाटी मंदिर प्रबंधक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
Sun, 26 May 2019 08:41 AM IST
मुकेश कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sun, 26 May 2019 08:41 AM IST
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गोवर्धन स्थित दानघाटी मंदिर
- फोटो : अमर उजाला
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मथुरा के प्रमुख मंदिरों में शामिल दानघाटी मंदिर गोवर्धन के प्रबंधक डालचंद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। मंदिर के खजाने में 7.44 करोड़ से अधिक के गबन के मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने प्रबंधक के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज की है।
कुछ माह पहले गिरिराज सेवा समिति के मंत्री रमाकांत कौशिक ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय के आदेश के आधार पर दानघाटी मंदिर के प्रबंधक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।
पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो रमाकांत कौशिक की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने डीएम और एसएसपी को इस मामले के निस्तारण के आदेश दिए। इस पर सीओ गोवर्धन ने दोनों पक्षों के बयान लिए।
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कुछ माह पहले गिरिराज सेवा समिति के मंत्री रमाकांत कौशिक ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय के आदेश के आधार पर दानघाटी मंदिर के प्रबंधक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था।
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पुलिस ने इस पर कार्रवाई नहीं की तो रमाकांत कौशिक की शिकायत पर मानवाधिकार आयोग ने डीएम और एसएसपी को इस मामले के निस्तारण के आदेश दिए। इस पर सीओ गोवर्धन ने दोनों पक्षों के बयान लिए।
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दबाव में पुलिस
शनिवार को थाना गोवर्धन पुलिस ने प्रबंधक डालचंद निवासी गांव आयराखेड़ा थाना राया तथा हाल निवासी इंदिरा कालोनी सौंख रोड गोवर्धन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसमें पुलिस ने शिकायत के आधार पर 7.44 करोड़ से अधिक का गबन मानते हुए रिपोर्ट दर्ज की है। इसमें मानवाधिकार आयोग का भी उल्लेख किया गया है।
भले ही पुलिस इस मामले को लंबे समय से टालती आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से इसे लेकर दबाव निरंतर बढ़ रहा था। मानवाधिकार आयोग के अलावा 21 मई को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय ने भी इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया था। ऐसी स्थिति में पुलिस ने मानवाधिकार आयोग का संज्ञान लेते हुए उक्त रिपोर्ट दर्ज कर ली।
भले ही पुलिस इस मामले को लंबे समय से टालती आ रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से इसे लेकर दबाव निरंतर बढ़ रहा था। मानवाधिकार आयोग के अलावा 21 मई को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय ने भी इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया था। ऐसी स्थिति में पुलिस ने मानवाधिकार आयोग का संज्ञान लेते हुए उक्त रिपोर्ट दर्ज कर ली।
