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चीनी मिल के एमडी सहित 6 अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
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कासगंज। वर्ष 2021-22 का 35 करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य किसानों का बकाया है। जिसका भुगतान प्रशासन के बार - बार निर्देश व नोटिस देने के बावजूद नहीं किया गया। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर जिला गन्ना विकास सहकारी समिति के सचिव अशोक कुमार ने चीनी मिल के एमडी और प्रबंध तंत्र के छह अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आवश्यक वस्तु अधिनियम आदि के तहत सोरोंजी कोतवाली में दर्ज कराया है।
दर्ज कराएं प्राथमिकी में जिला गन्ना विकास सहकारी समिति के सचिव अशोक कुमार ने उल्लेख किया है कि पेराई सत्र 2021-22 के 35.30 करोड़ रुपये का बकाया गन्ना मूल्य किसानों का है, इसके अलावा चीनी मिल पर 82.22 लाख रुपया गन्ना विकास अंशदान का बकाया है। चीनी मिल प्रबंध तंत्र शासन के निर्देशों के बावजूद गन्ना का भुगतान नहीं किया और शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर की अवहेलना की है। प्राथमिकी न्यौली शुगर मिल के एमडी कुणाल यादव, जीएम शुगर सेल चंद्रभान सिंह, जीएम फाइनेंस एंड एकाउंट अमित मेहरा, मुख्य वित्त अधिकारी डीके श्रीवास्तव, वाइस प्रेसीडेंट तेजवीर ढाका, यूनिट हेड इसरार अहमद के खिलाफ दर्ज हुई है। जिला गन्ना अधिकारी ओमप्रकाश का कहना है कि चीनी मिल के प्रबंध निदेशक एवं प्रबंधतंत्र के अधिकारियों के खिलाफ गन्ना बकाए का भुगतान न करने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। अन्य कार्रवाई भी गन्ना विभाग के द्वारा की जाएगी।
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दर्ज कराएं प्राथमिकी में जिला गन्ना विकास सहकारी समिति के सचिव अशोक कुमार ने उल्लेख किया है कि पेराई सत्र 2021-22 के 35.30 करोड़ रुपये का बकाया गन्ना मूल्य किसानों का है, इसके अलावा चीनी मिल पर 82.22 लाख रुपया गन्ना विकास अंशदान का बकाया है। चीनी मिल प्रबंध तंत्र शासन के निर्देशों के बावजूद गन्ना का भुगतान नहीं किया और शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर की अवहेलना की है। प्राथमिकी न्यौली शुगर मिल के एमडी कुणाल यादव, जीएम शुगर सेल चंद्रभान सिंह, जीएम फाइनेंस एंड एकाउंट अमित मेहरा, मुख्य वित्त अधिकारी डीके श्रीवास्तव, वाइस प्रेसीडेंट तेजवीर ढाका, यूनिट हेड इसरार अहमद के खिलाफ दर्ज हुई है। जिला गन्ना अधिकारी ओमप्रकाश का कहना है कि चीनी मिल के प्रबंध निदेशक एवं प्रबंधतंत्र के अधिकारियों के खिलाफ गन्ना बकाए का भुगतान न करने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। अन्य कार्रवाई भी गन्ना विभाग के द्वारा की जाएगी।
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