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बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाएं आजम : दिनेश
ब्यूरो, अमर उजाला
Updated Fri, 17 Apr 2015 02:15 AM IST
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रामपुर में धर्मांतरण मामले पर हिंदूवादी संगठनों के बाद अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खां के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के प्रांत प्रचारक दिनेश ने आजम खां के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि यदि उन्हें हिंदुस्तान रास नहीं आ रहा तो वह बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाएं।
बता दें, रामपुर में वाल्मीकि बस्ती ढहाए जाने के मामले में नाम घसीटे जाने से आहत नगर विकास मंत्री आजम खां ने बुधवार को कहा था कि अगर कोई देश उन्हें पनाह दे तो वह सपरिवार हिंदुस्तान छोड़ने को तैयार हैं। गुरुवार को संघ के प्रांत प्रचारक ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की आड़ में जिस तरह से वाल्मीकि परिवारों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है, वह मुगलकाल की याद दिला रहा है। उन्होंने कहा, मंत्री को यदि अपने शहर के विकास के लिए वाल्मीकि बस्ती उजाड़नी ही है तो पहले उन परिवारों को नजूल की जमीन पर शिफ्ट करने की व्यवस्था की जाए। प्रांत प्रचारक ने उन राजनैतिक दलों पर भी निशाना साधा, जिन्होंने पिछले साल आगरा में धर्मांतरण मामले में हिंदूवादियों पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए थे। दिनेश ने कहा कि अब इस मुद्दे पर राजनीतिक दल क्यों चुप हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से आजम खां को मंत्री पद से हटाने की मांग की। साथ ही इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है।
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बता दें, रामपुर में वाल्मीकि बस्ती ढहाए जाने के मामले में नाम घसीटे जाने से आहत नगर विकास मंत्री आजम खां ने बुधवार को कहा था कि अगर कोई देश उन्हें पनाह दे तो वह सपरिवार हिंदुस्तान छोड़ने को तैयार हैं। गुरुवार को संघ के प्रांत प्रचारक ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की आड़ में जिस तरह से वाल्मीकि परिवारों पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा है, वह मुगलकाल की याद दिला रहा है। उन्होंने कहा, मंत्री को यदि अपने शहर के विकास के लिए वाल्मीकि बस्ती उजाड़नी ही है तो पहले उन परिवारों को नजूल की जमीन पर शिफ्ट करने की व्यवस्था की जाए। प्रांत प्रचारक ने उन राजनैतिक दलों पर भी निशाना साधा, जिन्होंने पिछले साल आगरा में धर्मांतरण मामले में हिंदूवादियों पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए थे। दिनेश ने कहा कि अब इस मुद्दे पर राजनीतिक दल क्यों चुप हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से आजम खां को मंत्री पद से हटाने की मांग की। साथ ही इस मामले में केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है।
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