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UP: जनशिकायतों के निस्तारण में फर्जी आख्या पर फंसेंगे अफसर, डीएम ने दिए सख्त निर्देश
Tue, 09 Jun 2026 09:23 AM IST
Dhirendra Singh
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
Published by: Dhirendra Singh
Updated Tue, 09 Jun 2026 09:23 AM IST
सार
आगरा में डीएम ने जनसुनवाई पोर्टल पर फर्जी या बिना जांच के शिकायत निस्तारण करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि बिना स्थलीय जांच और शिकायतकर्ता से बात किए कोई भी निस्तारण स्वीकार नहीं होगा।
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डीएम मनीष बंसल
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
आगरा में जनसुनवाई पोर्टल पर प्राप्त जनशिकायतों के निस्तारण में फर्जी या भ्रामक आख्या देने वाले अफसरों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। फरियादी से बिना बात किए और मौका-मुआयना के शिकायत का निस्तारण नहीं होगा। ये निर्देश सोमवार को जिलाधिकारी मनीष बंसल ने आईजीआरएस की शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा बैठक में दिए हैं। बिना सूचना बैठक से गायब रहने पर डीएम ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया है।
बैठक में स्वास्थ्य, विद्युत, जल निगम, प्रोबेशन और दिव्यांगजन विभाग की शिकायतों की निस्तारण फीडबैक खराब मिली। निस्तारण की गुणवत्ता पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। 176 शिकायतों में 172 मामलों में फरियादियों को संतुष्ट करने पर डीएम ने जिलापूर्ति अधिकारी की सराहना की। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी खुद शिकायतकर्ता से बात करें और स्थलीय जांच करें।
फोटोग्राफ सहित स्पॉट का मेमो तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करें। अधीनस्थ की रिपोर्ट को अधिकारी खुद सत्यापित करें। डीएम ने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। बैठक में सीडीओ प्रतिभा सिंह, एडीएम वित्त संदीप वर्मा, एडीएम न्यायिक पूजा यादव आदि मौजूद रहीं।
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बैठक में स्वास्थ्य, विद्युत, जल निगम, प्रोबेशन और दिव्यांगजन विभाग की शिकायतों की निस्तारण फीडबैक खराब मिली। निस्तारण की गुणवत्ता पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। 176 शिकायतों में 172 मामलों में फरियादियों को संतुष्ट करने पर डीएम ने जिलापूर्ति अधिकारी की सराहना की। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी खुद शिकायतकर्ता से बात करें और स्थलीय जांच करें।
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फोटोग्राफ सहित स्पॉट का मेमो तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करें। अधीनस्थ की रिपोर्ट को अधिकारी खुद सत्यापित करें। डीएम ने कहा कि राजस्व संबंधी मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। बैठक में सीडीओ प्रतिभा सिंह, एडीएम वित्त संदीप वर्मा, एडीएम न्यायिक पूजा यादव आदि मौजूद रहीं।
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