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यूपी चुनाव 2022: बंद हॉल में होगी चुनावी सभाओं की वीडियोग्राफी, प्रशासन ने लगाईं स्टेटिक सर्विलांस टीमें

Mon, 17 Jan 2022 03:44 PM IST
मुकेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 17 Jan 2022 03:44 PM IST
सार

चुनावी माहौल में इस बार प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ रैलियों व जनसभाओं पर रोक है। ऐसे में बंद हॉल में सशर्त होने वाली चुनावी सभाओं में आचार संहिता का पालन कराना है, दूसरा कोविड संक्रमण से बचाव के लिए प्रोटोकॉल की कसौटी परखनी है। 

 

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Administration deployed static surveillance teams to monitor election meetings in Agra
आगरा चुनाव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बंद हॉल में होने वाली चुनावी सभाओं की वीडियोग्राफी होगी। 300 से अधिक लोग एकत्र हुए तो उसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन के तहत भी कार्रवाई संभव है। उल्लंघन पर ऐसे प्रत्याशियों को आगे कार्यक्रमों की प्रशासनिक अनुमति भी खटाई में पड़ सकती है। आगरा जिले में वीडियोग्राफी के लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में प्रशासन ने तीन-तीन स्टेटिक सर्विलांस टीमें लगाई हैं।

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आदर्श आचार संहिता प्रभारी व एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि सभी अंदरूनी बैठकों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। स्टेटिक सर्विलांस टीमें तैनात कर दी गई हैं। बैठक के दौरान पार्टी दफ्तरों के बाहर भीड़ नहीं जुटेगी। सभी तरह के पोस्टर, होर्डिंग व बैनर प्रतिबंधित हैं। वाहनों पर छोटा झंडा लग सकता है। लेकिन वाहनों के पीछे पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आचार संहिता उल्लंघन की जांच के लिए अलग-अलग 72 टीमें जिले में सक्रिय हैं।
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22 जनवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम वित्त यशवर्धन श्रीवास्तव ने बताया कि 22 जनवरी तक सभी प्रकार की रैलियों, जनसभा, सम्मेलन व पदयात्रियों पर प्रतिबंध रहेगा। कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल अगर उल्लंघन करेगा तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। बंद हॉल में होने वाली बैठकों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य है।

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तत्काल निस्तारित होंगे पत्र
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम वित्त यशवर्धन श्रीवास्तव ने बताया कि निर्वाचन संबंधित सभी डाक व पत्रों का निस्तारण तत्काल किया जाए। उन्होंने इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही डाक व पत्रों के निस्तारण के लिए प्रत्येक विभाग में आठ-आठ घंटे की ड्यूटी तय की गई है। डाक व पत्रों में देरी के कारण महत्वपूर्ण सूचनाएं समय पर प्राप्त नहीं हो रही थी। जिसके मद्देनजर प्रशासन ने यह निर्देश जारी किए हैं।

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