प्रदूषण कम करने को बिजली से संचालित होंगे शवदाह गृह

ताज संरक्षित क्षेत्र में कोयला, लकड़ी व डीजल का प्रयोग करना पूर्णतया प्रतिबंधित है। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए टीटीजेड अथॉरिटी द्वारा समय-समय पर प्रतिबंधित ईंधन के प्रयोग पर सख्ती से रोक लगाने के आदेश दिए जाते हैं। वहीं, मंडलायुक्त ने टीटीजेड क्षेत्र में प्रदूषण कम करने को क्या-क्या इंतजाम किए गए, इसकी रिपोर्ट तलब कर ली गई है।

इधर डीएम नेहा शर्मा ने टीटीजेड में प्रदूषण करने के लिए नीरी के सुझावों की अनुपालन आख्या तलब कर ली है। बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम क्षेत्र में शवदाह गृहों को विद्युत से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ कूड़ा निस्तारण के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे शहर स्वच्छ हो सके।

होटल व ढाबों पर हुई छापामार कार्रवाई
फिरोजाबाद। टीटीजेड में प्रतिबंधित ईंधन से संचालित कांच इकाइयों, होटल, ढाबों के खिलाफ जिला प्रशासन ने छापामार अभियान चलाया। इसमें चमेली बाग में एक इकाई को सीज करने के साथ होटल ढाबों पर जलती भट्टियां बंद कराईं। जिला प्रशासन ने देर रात कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मंडलायुक्त को भेजी।

फिरोजाबाद में मक्खनपुर से टूंडला तक क्षेत्र ताज संरक्षित क्षेत्र में आता है। टीटीजेड की रोक के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मौन सहमति से चलते तमाम प्रदूषणकारी इकाइयां संचालित हो रही हैं। यही नहीं टीटीजेड में नए होटल, हास्पीटल तक खुल गए। होटल, ढाबों, मैरिज होम में प्रतिबंधित कोयला व लकड़ी से भट्टियां सुलग रही हैं।

डीएम नेहा शर्मा ने बुधवार को टीटीजेड क्षेत्र में प्रतिबंधित ईंधन से संचालित उद्योगों, होटल, ढाबों को बंद कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट प्रियंका सिंह, डीडीओ अरविंद चंद्र जैन, एसडीएम मुख्यालय देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में तीन टीमें गठित की गईं। शाम चार बजे तक पूरे टीटीजेड क्षेत्र में छापामार कार्रवाई चली। जिससे उद्यमियों, होटल, ढाबा संचालकों में हड़कंप मच गया। जिला प्रशासन ने छापामार कार्रवाई पूरी रिपोर्ट देर रात मंडलायुक्त के राममोहन राव को भेज दी। इसी रिपोर्ट के आधार पर 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा।


प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले अफसरों पर हो एफआईआर
फिरोजाबाद। भाजपा नेता और पूर्व सभासद अजीत अग्रवाल ने प्रदूषण के मामले में भाजपा की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए दोषी उद्योग विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व उद्योग विभाग भ्रष्टाचार में डूबा है। बिना अनुमति को प्रदूषणकारी उद्योग चलवाते हैं। उन्होंने प्रदूषण बढ़ाने के लिए दोषी दोनों विभागों के तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की।