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सिक्सलेन: अधिग्रहण के दायरे में निर्माणाधीन पुलिस लाइन की जमीन भी शामिल
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मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस वे
कासगंज। सिक्सलेन को लेकर जिले में भूमि अधिग्रहण के विरोध के स्वर तेज चल रहे हैं। विरोध को देखते हुए जिलाधिकारी आरपी सिंह ने बुधवार की सायं एनएचएआई के अफसरों की टीम के साथ बैठक की। सिक्सलेन सड़क के लेआउट के बारे में जानकारी ली। सिक्सलेन सड़क के लेआउट में निर्माणाधीन पुलिस लाइन की भूमि भी आ रही है।
जिलाधिकारी आरपी सिंह और अपर जिलाधिकारी योगेंद्र कुमार ने टीम के द्वारा दिखाए गए लेआउट के नक्शे को देखा। जिलाधिकारी ने टीम को स्पष्ट किया कि किसानों को संतुष्ट करने के साथ ही भूमि का अधिग्रहण किया जाए। कासगंज से सोरों के बीच में प्रस्तावित ट्रक लेन एवं टोल गेट को अन्य स्थान पर बनाया जाए और निर्माणाधीन पुलिस लाइन की भूमि को अधिग्रहण के दायरे से अलग किया जाए। अन्य बिंदुओं पर भी जिला प्रशासन ने एनएचएआई टीम के साथ गहन समीक्षा की। टीम को यह भी बताया गया कि कासगंज से सोरों के बीच तमाम कारोबारी विकास के कार्य चल रहे हैं। तमाम स्कूल, चिकित्सालय और अन्य सामुदायिक सेवाएं भी संचालित हैं। ऐसी स्थिति में मध्य में कोई भी पार्किंगलेन गोरहा, तकुआवर व आस पास के इलाके में बनाई गई तो विकास कार्य ठप हो जाएंगे। कलक्ट्रेट और नगर के आवागमन के बीच में इससे बाधा हो सकती है। प्रह्लादपुर के किसानों की समस्या के निस्तारण के लिए भी जिलाधिकारी ने दोनों ओर से अधिग्रहण की बात रखी। जिला प्रशासन और एनएचएआई की टीम के बीच बिंदुवार निर्णय हुए। अब एनएचएआई की टीम इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करके एनएचएआई के परियोजना निदेशक को भेजेगी। जिसके बाद कुछ फेरबदल होगा।
एनएचएआई की टीम से वार्ता की गई है। उनके लेआउट को समझा गया है। कई बिंदुओं से होने वाले प्रभावों की जाजनकारी भी दी गई है। एनएचएआई टीम को संशोधन के लिए निर्देशित किया है- योगेतंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी।
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एटा की पंचायत में उठाई सिक्सलेन की समस्या
कासगंज। भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने बुधवार को एटा में हुई किसान पंचायत में सिक्सलेन के मुद्दे को उठाया। जिसमें सभी किसानों ने एकजुटता के साथ आपत्ति जनक अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया।
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जिलाधिकारी आरपी सिंह और अपर जिलाधिकारी योगेंद्र कुमार ने टीम के द्वारा दिखाए गए लेआउट के नक्शे को देखा। जिलाधिकारी ने टीम को स्पष्ट किया कि किसानों को संतुष्ट करने के साथ ही भूमि का अधिग्रहण किया जाए। कासगंज से सोरों के बीच में प्रस्तावित ट्रक लेन एवं टोल गेट को अन्य स्थान पर बनाया जाए और निर्माणाधीन पुलिस लाइन की भूमि को अधिग्रहण के दायरे से अलग किया जाए। अन्य बिंदुओं पर भी जिला प्रशासन ने एनएचएआई टीम के साथ गहन समीक्षा की। टीम को यह भी बताया गया कि कासगंज से सोरों के बीच तमाम कारोबारी विकास के कार्य चल रहे हैं। तमाम स्कूल, चिकित्सालय और अन्य सामुदायिक सेवाएं भी संचालित हैं। ऐसी स्थिति में मध्य में कोई भी पार्किंगलेन गोरहा, तकुआवर व आस पास के इलाके में बनाई गई तो विकास कार्य ठप हो जाएंगे। कलक्ट्रेट और नगर के आवागमन के बीच में इससे बाधा हो सकती है। प्रह्लादपुर के किसानों की समस्या के निस्तारण के लिए भी जिलाधिकारी ने दोनों ओर से अधिग्रहण की बात रखी। जिला प्रशासन और एनएचएआई की टीम के बीच बिंदुवार निर्णय हुए। अब एनएचएआई की टीम इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करके एनएचएआई के परियोजना निदेशक को भेजेगी। जिसके बाद कुछ फेरबदल होगा।
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एनएचएआई की टीम से वार्ता की गई है। उनके लेआउट को समझा गया है। कई बिंदुओं से होने वाले प्रभावों की जाजनकारी भी दी गई है। एनएचएआई टीम को संशोधन के लिए निर्देशित किया है- योगेतंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी।
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एटा की पंचायत में उठाई सिक्सलेन की समस्या
कासगंज। भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने बुधवार को एटा में हुई किसान पंचायत में सिक्सलेन के मुद्दे को उठाया। जिसमें सभी किसानों ने एकजुटता के साथ आपत्ति जनक अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया।