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राष्ट्रीय लोक अदालत में 28271 मामले सूचीबद्ध
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मैनपुरी। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए विभिन्न विभागों द्वारा भेजे गए 28271 मामले सूचीबद्ध किए गए हैं। दस जुलाई को दीवानी परिसर में लगने वाली लोक अदालत में सूचीबद्ध किए गए मामल्रोें की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी गई है।
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सूचीबद्घ 28271 मामलों को चिह़्िनत करके प्रकिया शुरू कर दी गई है। सबसे ज्यादा बैंक के 18271 मामले सूचीबद्ध किए गए हैं। राजस्व विभाग द्वारा 1800, न्यायालयों द्वारा 5800, बिजली विभाग द्वारा 1300 के अलावा चकबंदी, परिवहन, निकाय, वन विभाग द्वारा 1100 मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए भेजे गए हैं।
पक्षकारों को भेजे जा रहे नोटिस
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सूचीबद्ध किए गए मामलों में पक्षकारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र कुमार चौधरी ने बताया राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर मामले निस्तारित किए जाएंगे।
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स्थायी लोक अदालत के मामले भी शामिल होंगे
मैनपुरी। राष्ट्रीय लोक अदालत में पहली बार स्थायी लोक अदालत के मामले भी शामिल किए जाएंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति यूयू ललित ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सचिव सत्येंद्र कुमार चौधरी ने बताया राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किए जाने वाले मामलों की सूची स्थायी लोक अदालत से मंागी गई है। जिससे संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजे जा सकें।
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राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सूचीबद्घ 28271 मामलों को चिह़्िनत करके प्रकिया शुरू कर दी गई है। सबसे ज्यादा बैंक के 18271 मामले सूचीबद्ध किए गए हैं। राजस्व विभाग द्वारा 1800, न्यायालयों द्वारा 5800, बिजली विभाग द्वारा 1300 के अलावा चकबंदी, परिवहन, निकाय, वन विभाग द्वारा 1100 मामले राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए भेजे गए हैं।
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पक्षकारों को भेजे जा रहे नोटिस
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सूचीबद्ध किए गए मामलों में पक्षकारों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र कुमार चौधरी ने बताया राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर मामले निस्तारित किए जाएंगे।
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स्थायी लोक अदालत के मामले भी शामिल होंगे
मैनपुरी। राष्ट्रीय लोक अदालत में पहली बार स्थायी लोक अदालत के मामले भी शामिल किए जाएंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति यूयू ललित ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सचिव सत्येंद्र कुमार चौधरी ने बताया राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित किए जाने वाले मामलों की सूची स्थायी लोक अदालत से मंागी गई है। जिससे संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजे जा सकें।