प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए नहीं मिल रही जमीन

शहर के कालोनाइजर के साथ भी बैठक की गई परंतु उसका परिणाम नहीं निकल सका।
केंद्र सरकार द्वारा मथुरा जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1500 आवास बनाए जाने का लक्ष्य दिया गया है। यह आवास उन गरीबों को दिए जाने है, जिनके पास मकान नहीं है। यह 1500 आवासों के निर्माण की जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण को दी गई थी। विकास प्राधिकरण के पास लैंड बैंक न होने के कारण कॉलोनाइजर से मदद मांगी गई। इसके लिए कालोनाइजरों के साथ बैठक कर जमीन प्राप्त करने की कोशिश की परंतु अभी तक उसे इन आवासों के लिए कोई जमीन उपलब्ध नहीं हो सकी। एक्सईएन अर्जुन सिंह तोमर ने बताया कि अभी जमीन खोजी जा रही है।