18 तक काली पट्टी बांधकर काम करेंगे जलनिगम अफसर

सहप्रवक्ता राकेश कुमार सैंगर ने कहा कि जलनिगम का प्रशासकीय विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग सृजित कराया जाए। प्रमुख सचिव नगर विकास ने जलनिगम एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध अमृत योजना के कार्य अन्य संस्थाओं से कराने के आदेश दिए हैं। जलनिगम एक्ट के अनुसार समस्त कार्य जलनिगम से कराए जाएं। उप्र में अन्य प्रदेश एवं केंद्र की भांति समान प्रकृति के कार्यों के लिए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सेक्टर पुनर्गठित कर लाल फीताशाही समाप्त की जाए।

जलनिगम में शासकीय विभागों, नगर निगम, जल संस्थानों की भांति सप्तम वेतनमान लागू किया जाए। उप्र जलनिगम कर्मियों के वेतन, पेंशन भोगियों के बकाया का भुगतान किया जाए। एक जनवरी 2006 से मार्च 2010 तक का लंबित छठें वेतनमान के अवशेष वेतन का भुगतान किया जाए। उक्त मांगों को लेकर 18 मई तक काली पट्टी बांधकर कार्यालय में काम करेंगे।