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पूर्ति निरीक्षक कार्यालय के बाबू और निरीक्षक पर गिरी गाज
Updated Fri, 08 Sep 2017 07:30 PM IST
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मथुरा। पिछले माह मांट पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में पैसे के लेनदेन का वीडियो वायरल हुआ था। इस पर एडीएम कानून व्यवस्था रमेशचंद्र की जांच रिपोर्ट के बाद डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने लिपिक को निलंबित करते हुए पूर्ति निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है।
वायरल हुए वीडियो में बाबू संजय कुमार को राशन डीलरों से पैसे का लेनदेन करते हुए दिखाया गया था। डीलरों की मौजूदगी में नोटों की गिनती भी कर रहा था। इस पूरे मामले की शिकायत ग्राम सामोली निवासी उमेश सिंह ने डीएम से की थी। इस पर जांच रिपोर्ट में वीडियो में बाबू संजय कुमार के लेनदेन के साथ पूर्ति निरीक्षक मोहन प्रकाश उपाध्याय की कार्यालय के इस कृत्य में संलिप्तता की बात कही। साथ ही राशन की दुकानों की नियुक्ति के समय पूर्ति निरीक्षक द्वारा पल्सर बाइक की खरीद करना भी प्रमुख आरोप था। जांच रिपोर्ट पर डीएम ने बाबू को निलंबित करते हुए जिला आपूर्ति कार्यालय से संबद्ध कर दिया है। पूर्ति निरीक्षक मोहन प्रकाश उपाध्याय को 15 दिन में विभागीय कार्रवाई के लिए स्पष्टीकरण मांगा है।
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वायरल हुए वीडियो में बाबू संजय कुमार को राशन डीलरों से पैसे का लेनदेन करते हुए दिखाया गया था। डीलरों की मौजूदगी में नोटों की गिनती भी कर रहा था। इस पूरे मामले की शिकायत ग्राम सामोली निवासी उमेश सिंह ने डीएम से की थी। इस पर जांच रिपोर्ट में वीडियो में बाबू संजय कुमार के लेनदेन के साथ पूर्ति निरीक्षक मोहन प्रकाश उपाध्याय की कार्यालय के इस कृत्य में संलिप्तता की बात कही। साथ ही राशन की दुकानों की नियुक्ति के समय पूर्ति निरीक्षक द्वारा पल्सर बाइक की खरीद करना भी प्रमुख आरोप था। जांच रिपोर्ट पर डीएम ने बाबू को निलंबित करते हुए जिला आपूर्ति कार्यालय से संबद्ध कर दिया है। पूर्ति निरीक्षक मोहन प्रकाश उपाध्याय को 15 दिन में विभागीय कार्रवाई के लिए स्पष्टीकरण मांगा है।
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