राजस्व निर्धारण जमा नहीं करने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें

जनपद में उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली मुहैया कराने के लिए विद्युत विभाग द्वारा हर माह 40 करोड़ से अधिक की बिजली खरीदी जा रही है, लेकिन बिजली खरीद के सापेक्ष विभाग को आधा राजस्व नहीं मिल रहा। इसका मुख्य कारण जनपद के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी होना है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हजारों की संख्या में लोग बिना मीटर के बिजली प्रयोग कर रहे हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में कनेक्शन होने के बावजूद मीटर बाइपास कर बिजली चोरी हो रही है।

शहर में बिजलीघरों को मिलने वाली आपूर्ति के सापेक्ष 60 से 70 प्रतिशत बिजली चोरी हो रही है। बिजली चोरी पर लगाम लगाने के लिए विभाग क्षेत्रों में चेकिंग करा रहा है। चेकिंग में बिजली चोरी करते पकड़े गए उपभोक्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराई जातीं हैं। उपभोक्ता द्वारा जुर्माना अदा करने के बाद राजस्व निर्धारण जमा नहीं किया जाता।

एमडी एसके वर्मा ने ऐसे उपभोक्ताओं के तत्काल कनेक्शन काटने के निर्देश जारी कर दिए हैं। नगरीय विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता आरवी वर्मा ने बताया कि बिजली चोरी के मामलों में जिन उपभोक्ताओं ने राजस्व निर्धारण की धनराशि जमा नहीं की है। की उनकी सूची तैयार कराई जा रही है। सूची बनने के बाद अभियान चलाकर कनेक्शन काटे जाएंगे। एफआइआर भी दर्ज कराई जाएगी।