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सर्किल रेट में संभावित वृद्धि, व्यापारियों ने जताया विरोध
Updated Wed, 01 Aug 2018 11:20 PM IST
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अलीगंज। अब जमीन खरीदना और भी महंगा हो जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा सर्किल रेट पर 15 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। बार एसोसिएशन तथा व्यापार मंडल ने इसका विरोध जताया है।
हर वर्ष प्रशासन जमीनों के सर्किल रेट में वृद्धि करता है। मगर इस बार भी 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। अभी तक मैन बाजार के जो सर्किल रेट है, उसमें जिला प्रशासन द्वारा वृद्धि की जा रही है। यही नही जो गांव कस्बे से लगे हुए है। उन पर भी गांव के रेट न लगाकर नगर के सर्किल रेट लगाकर स्टांप अदा करना पड़ेगा। जबकि टाउन के अंदर की सुविधाएं टाउन के बाहर नही मिलती है। उनसे स्टांप शुल्क टाउन अंदर का लिया जाता है। अलीगंज जैथरा तथा राजाकारामपुर में भी यही स्थिति बनी हुई है। सर्किल रेट हर साल बढ़ने के कारण जमीनों की खरीदारी पर भी असर पड़ता है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनीश्वर दयाल दुबे ने बताया कि सर्किल रेट बढ़ने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। हर साल बिना किसी सूचना के सर्किल रेट बढ़ा दिए जाते हैं। व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष रामप्रकाश गुप्ता ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि सर्किल रेटों के बढ़ने से जमीन खरीदने वालों के ऊपर अधिक बोझ पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि कम से कम तीन वर्ष से पहले सर्किल रेटों पर बढ़ोत्तरी न करें।
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हर वर्ष प्रशासन जमीनों के सर्किल रेट में वृद्धि करता है। मगर इस बार भी 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। अभी तक मैन बाजार के जो सर्किल रेट है, उसमें जिला प्रशासन द्वारा वृद्धि की जा रही है। यही नही जो गांव कस्बे से लगे हुए है। उन पर भी गांव के रेट न लगाकर नगर के सर्किल रेट लगाकर स्टांप अदा करना पड़ेगा। जबकि टाउन के अंदर की सुविधाएं टाउन के बाहर नही मिलती है। उनसे स्टांप शुल्क टाउन अंदर का लिया जाता है। अलीगंज जैथरा तथा राजाकारामपुर में भी यही स्थिति बनी हुई है। सर्किल रेट हर साल बढ़ने के कारण जमीनों की खरीदारी पर भी असर पड़ता है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनीश्वर दयाल दुबे ने बताया कि सर्किल रेट बढ़ने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। हर साल बिना किसी सूचना के सर्किल रेट बढ़ा दिए जाते हैं। व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष रामप्रकाश गुप्ता ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि सर्किल रेटों के बढ़ने से जमीन खरीदने वालों के ऊपर अधिक बोझ पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि कम से कम तीन वर्ष से पहले सर्किल रेटों पर बढ़ोत्तरी न करें।
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