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राम मंदिर सरकार नहीं बनवा सकती तो करण सेना को सौंपे

Sun, 24 Dec 2017 11:20 PM IST
Updated Sun, 24 Dec 2017 11:20 PM IST
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राम मंदिर सरकार नहीं बनवा सकती तो करण सेना को सौंपे
karni sena - फोटो : amar ujala
कासगंज। देश में हिंदुओं और उनकी संस्कृति पर हमला कर नष्ट किया जा रहा है और सरकार चुप है। धारा 370, राम मंदिर जैसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हल होंगे, तो सरकार की जरूरत क्या है?
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सरकार राम मंदिर करणी सेना को सौंप दे तो दो महीनों में तरीख तय कर करणी सेना मंदिर निर्माण शुरू कर देगी। यह बात करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने नेशनल सिनेमा कंपाउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करतजे हुए कही।
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उन्होंने कहा कि फिल्म पद्मावती में राजपूत इतिहास और हिंदुत्व संस्कृति को समाप्त करने की साजिश की गई है। फिल्म में डॉन दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की आईएसआई का रुपया लगाकर हिंदुत्व को नष्ट करने का षड्यंत्र हैं। उन्होंने कहा कि यह फिल्म पूरे देश में बैन होनी चाहिए। क्षत्राणियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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कहा कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने, राम मंदिर निर्माण के लिए सभी सांसद मिलकर कानून बनाएं। आरक्षण पर उन्होंने कहा कि आरक्षण को समाप्त कर समानता का अधिकार दिया जाए अथवा राजपूतों को भी आरक्षण दिया जाए। इससे पूर्व उनका तलवार भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया।

राष्ट्रीय महासचिव सूरजपाल ने कहा कि हम राजपूत से पहले हिंदू हैं। लव जेहाद कर हिंदुओं के खिलाफ चल रहे षड्यंत्र को हिंदू समझें और एकजुट हों। फिल्म पद्मावती को पूरे देश में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। 15 अगस्त को करणी सेना द्वारा कश्मीर में लाल चौक पर झंडा फहराया जाएगा।
प्रदेश अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह वीरू ने कहा कि क्षत्रियों ने अपनी आन बान शान के लिए हमेशा संघर्ष किया है। क्षत्रिय एकजुट होकर अपने सम्मान के लिए संघर्ष करें।

मोदी की स्टाइल में बोले भाइयों, बहनों और मित्रो
करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने मोदी की स्टाइल में भाइयों, बहनों पद्मावती फिल्म पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं? पूछा तो सभी ने हां में जवाब दिया। उन्होंने जनसमूह को मित्रों कहकर संबोधित किया और कश्मीर में झंडा फहराने चलने की अपील की।


फिल्म पर बैन को नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
करणी सेना के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह ने पद्मावती फिल्म को पूरे देश में प्रतिबंधित करने एवं सेंसर बोर्ड से पास न किए जाने की मांग की। इस संबंध में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया। 
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