विदेश में पढ़ाई की ख्वाहिश रखने वालों के लिए खुशखबरी
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विदेश में पढ़ाई की ख्वाहिश रखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। राज्य सरकार ने इस वर्ग के लिए चुनाव के दौरान की गई घोषणा पर काम शुरू कर दिया है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिला स्तर पर पासपोर्ट सहायता केंद्र बनाए जाएंगे और लोन का इंतजाम भी किया जाएगा।
इस योजना को लागू करने का फैसला सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स की अध्यक्षता में शिमला में कांग्रेस पार्टी चुनाव घोषणा पत्र के कार्यान्वयन संबंधी मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक में लिया गया। इसमें कमेटी के दो अन्य सदस्यों उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री और ऊर्जा एवं कृषि मंत्री सुजान सिंह पठानिया के अलावा सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।
मेनिफेस्टो की 22 घोषणाएं पूरी
बैठक में यह भी तय हुआ कि हिमाचल सरकार सेब पर आयात शुल्क का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी। विदेशों से आयातित सेब के कारण हिमाचल को बड़ा नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार पुरानी वन नीति की समीक्षा करेगी और नई वन नीति बनाएगी। बंदरों के आतंक से खेती को बचाने का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। भारत सरकार से बंदरों का निर्यात करने और उनकी साइंटिफिक कलिंग का मामला फिर से उठाया जाएगा। इसे पहले भी केंद्र को भेजा जा चुका है।
आईपीएच मंत्री विद्या स्टोक्स ने दावा किया कि कांग्रेस घोषणापत्र की अधिकतर घोषणाओं को सरकार ने दो साल के भीतर ही पूरा कर लिया है। मेनिफेस्टो की 22 प्रमुख घोषणाओं को पूरा कर लिया गया है। कमेटी के सदस्य उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि कृषि, बागवानी, वन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी तमाम घोषणाओं की भी समीक्षा की गई है।
इन घोषणाओं पर हुई चर्चा
सभी स्कूली बच्चों विशेषकर बालिका विद्यालयों में बनाएंगे शौचालय। जवाहर लाल नेहरू मॉडल स्कूल होंगे स्थापित। 2005 की वन नीति की समीक्षा कर बनाएंगे नई नीति। पर्यटकों के महत्व के स्थानों पर बनाए जाएंगे प्राकृतिक पार्क। बंदरों के आतंक से बचाने को उठाएंगे कारगर कदम।
सेब आयात शुल्क का मामला केंद्र सरकार से उठाएंगे। ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से नुकसान पर 75 प्रतिशत अनुदान का करेंगे प्रावधान। राज्य एग्रीकल्चर कमीशन का किया जाएगा गठन। सिंचाई क्षेत्र को 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।
