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संशोधन विधेयक विधानसभा में पारित: शहरों में तारों का जाल बिछाने पर होगी जेल, मेयर को हटाना भी होगा आसान

Sat, 21 Nov 2026 06:34 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)।
अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 21 Nov 2026 06:34 PM IST
सार

 स्कूलों, अस्पतालों और हेरिटेज भवनों के आसपास बिना अनुमति तार बिछाने पर तीन माह तक की सजा और पांच से दस हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 

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Amendment bill passed in the assembly: Laying a network of wires in cities will lead to jail
आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश के शहरी निकायों की कार्यप्रणाली में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। शहरों में बिजली, इंटरनेट और केबल के बेतरतीब ओवरहेड तार बिछाने पर अब कानूनी कार्रवाई होगी। स्कूलों, अस्पतालों और हेरिटेज भवनों के आसपास बिना अनुमति तार बिछाने पर तीन माह तक की सजा और पांच से दस हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं, नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया आसान होगी। सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर पालिका संशोधन विधेयक और हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2026 को विधानसभा में पारित करवा लिया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अनुपस्थिति में आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने दोनों विधेयक सदन में पेश किए। इन्हें बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। नगर पालिका संशोधन विधेयक के तहत शहरी निकायों को सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर बेतरतीब फैले बिजली और संचार तारों को नियंत्रित करने के अधिक अधिकार मिलेंगे। इससे शहरों की सुंदरता के साथ-साथ आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

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अविश्वास प्रस्ताव के लिए साधारण बहुमत जरूरी
नगर निगम संशोधन विधेयक के तहत मेयर और डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जरूरी समर्थन की सीमा दो-तिहाई से घटाकर साधारण बहुमत करने का प्रावधान किया गया है। इससे आधे से अधिक निर्वाचित पार्षदों के समर्थन से प्रस्ताव लाया जा सकेगा। हालांकि, पद से हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके अलावा नगर निगमों की वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ऑडिट की जिम्मेदारी राज्य ऑडिट विभाग के बजाय एजी कार्यालय को सौंपने का प्रावधान किया गया है। इससे नगर निगमों की आय-व्यय और विकास कार्यों में वित्तीय अनियमितताओं की जांच में निगरानी मजबूत होने की उम्मीद है।

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