केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ियों को लेकर हिमाचल को दिए ये आदेश
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केंद्र सरकार ने हिमाचल की आंगनबाड़ियों में फिर घोस्ट पॉपुलेशन हटाने के आदेश दिए हैं। घोस्ट पॉपुलेशन वे लाभार्थी हैं, जो असल में कागजों में ही हैं, धरातल पर नहीं हैं। केंद्र सरकार ने वास्तविक लाभार्थियों को ही बजट जारी करने को कहा है। यह लाभ देने के लिए आंगनबाड़ियों में आधार सत्यापन को भी जरूरी बताया गया है, जिससे गड़बड़ी की संभावना न्यूनतम हो जाए। साथ ही केंद्र सरकार ने हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के लिए आईसीडीएस के तहत संयुक्त रूप से ग्रांट भी जारी की है। सप्लीमेंट न्यूट्रीशंस प्रोग्राम के तहत तीनों राज्यों को सामान्य कंपोनेंट की दूसरी किस्त के रूप में 16 करोड़ 3 लाख 51 हजार जारी किए गए हैं। हिमाचल को 479.62, जम्मू-कश्मीर को 292.67 और उत्तराखंड को 831.22 लाख जारी हुए हैं।
अनुसूचित जाति कंपोनेंट में इसी योजना के तहत 4 करोड़ 27 लाख 61000 रुपये दिए हैं। हिमाचल को 127.9 लाख, जम्मू-कश्मीर को 78.05 और उत्तराखंड को 221.66 करोड़ मिले हैं। अनुसूचित जाति कंपोनेंट में 1 करोड़ 6 लाख 89 हजार रुपये जारी हुए हैं।हिमाचल को 31.97 लाख, जम्मू-कश्मीर को 19.51 लाख और उत्तराखंड को 55.41 करोड़ दिए हैं। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के अवर सचिव बचन सिंह की ओर से इस बारे में हिमाचल और दोनों पड़ोसी राज्यों की सरकारों के वित्त, स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सचिवों को मंजूरी पत्र भेजे गए हैं। इसमें साफ किया गय है कि यह योजना पूरी तरह से डीबीटी स्कीम है, इसलिए हर लाभार्थी का आधार नंबर से जोड़ना होगा।
