हिमाचल पुलिस को मिलेंगे तीन आईपीएस अफसर

वहीं, सबसे ज्यादा 19 आईपीएस उत्तर प्रदेश को अलट किए जाएंगे। बैंगलौर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये अधिकारी अपने-अपने प्रदेशों को सेवाएं देने लगेंगे। सिविल सेवा परीक्षा में चयन के बाद स्टेट अलाटमेंट प्रक्रिया में पारदर्शिता रखने के लिए गृह विभाग ने चयनित अभ्यर्थियों को कैडर अलाट करने से पहले प्रदेशों में रिक्ति की स्थिति जारी करने की व्यवस्था शुरू की।

इसी के तहत सीएसई 2014 में आईपीएस श्रेणी में चयनित अधिकारियों के कैडर अलाटमेंट से पहले गृह मंत्रालय ने राज्यवार वेकेंसी के हिसाब से अलाटमेंट जारी कर दिया है। इस साल 53 अधिकारियों को ही होम स्टेट अलाट हो सकेगा जबकि 97 को नॉन होम स्टेट अलाट होगा।

हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले तीन आईपीएस में से एक हिमाचल प्रदेश का होगा जबकि दो गैर हिमाचल के होंगे। यूपी को मिलने वाले 19 आईपीएस में छह यूपी के और बाकी 13 दूसरे राज्यों के होंगे। इसी तरह दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा जैसे केंद्र शासित राज्यों के लिए 10 आईपीएस अलाटमेंट तय किया है।

वहीं, जम्मू कश्मीर को चार, पंजाब व हरियाणा के लिए पांच-पांच व उत्तराखंड को दो आईपीएस मिलेंगे। इसी तरह अन्य प्रदेशों को भी वहां की वेकेंसी के आधार पर आईपीएस अलाटमेंट किया गया है। फिलहाल सीएसई 2014 में चयन के बाद आईपीएस के 68वें बैच के अधिकारी 28 दिसंबर 2015 से हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग के बाद इन अधिकारियों को रैंक, स्टेट ऑप्शन और रिजर्वेशन के आधार पर स्टेट कैडर अलाट कर दिया जाएगा।

किस राज्य को कितने आईपीएस मिलेंगे- पश्चिम बंगाल को दस, आंध्र प्रदेश के लिए 4, मेघालय-असम के लिए 7, छत्तीसगढ़ के लिए 4, गुजरात के लिए पांच, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र के लिए 9-9, उड़ीसा के लिए 6, मणिपुर के लिए 4, बिहार के लिए सात, त्रिपुरा के लिए दो सीटें तय की हैं।

इसके अलावा नवगठित राज्य तेलंगाना के लिए 3, राजस्थान के लिए पांच, सिक्किम के लिए एक, तमिलनाडू के लिए सात, नगालैंड के लिए तीन, झारखंड के लिए चार, कर्नाटक के लिए छह, केरल को पांच आईपीएस अधिकारी मिलेंगे।

तीस से पचास प्रतिशत होम स्टेट के लिए सीट- वेकेंसी अलाटमेंट में सीटों की संख्या तीस प्रतिशत के आसपास रखी जाती है। हालांकि सीटों की संख्या के आधार पर यह प्रतिशत तीस से पचास तक हो जाता है।

मसलन, यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे ज्यादा आईपीएस अलाटमेंट वाले राज्यों में तीस प्रतिशत सीटें ही होम स्टेट के लिए रखी जाती हैं। त्रिपुरा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडू जैसे राज्यों में यह आंकड़ा पचास प्रतिशत तक है।