हिमाचल विस सत्रः 3327.47 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में 3327.47 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इससे संबंधित बिल सदन में बुधवार को पारित किया जाएगा। अनुपूरक बजट की यह व्यवस्था सरकार को चालू वित्त वर्ष के खर्चे चलाने के लिए करनी पड़ी है।
पूर्व सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 35,783 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। मगर सरकार को खर्चे निपटाने को इसके अलावा 3327.47 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी पड़ी है।
सीएम जयराम ठाकुर ने मंगलवार को सदन के पटल पर अनुपूरक अनुदान मांगों की वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम और अंतिम किश्त रखी। उन्होंने इन मांगों को रखते हुए कहा कि ये अनुपूरक मांगें कुल 3327 करोड़ रुपये 47 लाख रुपये की हैं।
यहां जानिए किस स्कीम में कितना बजट
इनमें 1816 करोड़ 6 लाख रुपये गैर योजना स्कीमों, 1005 करोड़ 71 लाख रुपये योजनागत स्कीमों और 505 करोड़ 69 लाख रुपये का केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों पर खर्च करने के लिए प्रावधान किया गया है।
गैर योजना व्यय में मुख्य रूप से 392 करोड़ 69 लाख रुपये ऋणों और ब्याज की वापसी, 317 करोड़ 42 लाख रुपये ब्याज के भुगतान, 246.08 लाख रुपये शिक्षा, 177 करोड़ 29 लाख रुपये विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के प्रचालन और रखरखाव, 96 करोड़ 29 लाख रुपये चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य, 91 करोड़ 18
लाख रुपये एचआरटीसी कर्मचारियों की पेंशन एवं भुगतान, 74 करोड़ 54 लाख रुपये सामाजिक सुरक्षा कल्याण के लिए खर्च करने का प्रबंध किया गया है। योजना स्कीमों के तहत मुख्य रूप से 249 करोड़ 12 लाख रुपये विभिन्न सड़कों, भवनों एवं पुलों के निर्माण, 140 करोड़ 21 लाख रुपये विद्युत विकास, 125
करोड़ 46 लाख माध्यमिक, उच्चतर विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के भवन निर्माण, मिड डे मील, विद्यालय प्रबंधन समिति, अध्यापक-अभिभावक संघ द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का वेतन देने, 72 करोड़ 47 लाख रुपये रेलवे और विधायक निधि के लिए खर्च करने की व्यवस्था की गई है।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इतनी धनराशि का प्रावधान
69 करोड़ 77 लाख रुपये का प्रावधान सिविल अस्पतालों के भवनों के निर्माण के लिए किया गया है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में से अधिकतर राशि चालू और नई विकास योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष प्राप्त धनराशि केे लिए प्रस्तावित है।
122 करोड़ 97 लाख रुपये नाहन, चंबा, हमीरपुर मेडिकल कॉलेजों के निर्माण, 56 करोड़ 33 लाख रुपये उधार एवं विपणन सहकारी ऋण देने और 40 करोड़ रुपये केंद्रीय सड़क निधि के तहत सड़कों के निर्माण के लिए प्रस्तावित है।
38 करोड़ 35 लाख रुपये बीपीएल परिवारों को गेहूं और चावल पर उपदान देने, 27 करोड़ रुपये सड़कों, पुलों के निर्माण का खर्च करने, 17 करोड़ 96 लाख रुपये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 15 करोड़ रुपये औषध प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा और 13 करोड़ 19 लाख रुपये श्यामाप्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन केे लिए प्रस्तावित है।
