अच्छी खबरः पंचायतों को भी मिलेगी ये सुविधा

इसमें पंचायत को मिलने वाले कुल बजट में 10 फीसदी की राशि बिजली के बिलों पर खर्च की जा सकती है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक पैसा खर्च करने के लिए जारी गाइड लाइन में स्ट्रीट लाइट के बिल का मामला छूट गया था।

अब केंद्र ने गाइड लाइन में इसे शामिल किया है। वर्तमान में शहरों में स्ट्रीट लाइटों का खर्चा स्थानीय निकाय उठाता है। हर महीने निकाय बिजली बोर्ड को बिलों का भुगतान करता है।

लेकिन पंचायतों में अभी यह व्यवस्था नहीं थी। पंचायतों में लोगों ने खुद अपने पैसे से सोलर लाइटें लगा रखी हैं। अब पंचायतें बिजली बोर्ड से परामर्श करके गांव में स्ट्रीट लाइट्स लगाएंगी।