बीआरओ को फिर सौंपा चीन सीमा तक पहुंचाने वाला समदो-ग्रांफू हाईवे

सेना के जवानों को आने-जाने में दिक्कत न हो, इसलिए सरकार इस हाईवे पर पैचवर्क का काम करवा रही थी। टारिंग के लिए सरकार ने बीआरओ को पत्र लिखकर सड़क का रिकॉर्ड मांगा था लेकिन इसी बीच इस हाईवे का जिम्मा दोबारा बीआरओ के पास आ गया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आठ जून को ‘अमर उजाला’ के वेबीनार के दौरान कहा था कि किन्नौर से चीन बॉर्डर तक जाने वाली सड़क की देखरेख के लिए प्रदेश सरकार के निवेदन पर ही बीआरओ से सड़क लेकर दी गई है। वहां अगर कोई समस्या है तो उसे प्रदेश सरकार ही सुलझा पाएगी। 

चला था हाई वोल्टेज ड्रामा
अप्रैल महीने में यह हाईवे राज्य सरकार को मिला तो स्पीति घाटी में बखेड़ा खड़ा हो गया। बीआरओ में तैनात करीब 250 स्थानीय मजदूर बेरोजगार हो गए। कई दिनों तक मजदूरों ने क्रमिक अनशन किया। हालांकि, बाद में सरकार ने मजदूरों को रोजगार का आश्वासन देकर अनशन खत्म करवा दिया था। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस मार्ग के कुछ प्वाइंटों में गुणवत्ता पर सवाल भी उठाए हैं।