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हिमाचल: मनाली के नग्गर में खुलेगा प्रदेश का चौथा होटल मैनेजमेंट संस्थान, पर्यटन विभाग ने चिह्नित की भूमि

Wed, 04 Dec 2024 05:00 AM IST
Krishan Singh संजय ठाकुर, संवाद न्यूज एजेंसी, पतलीकूहल (कुल्लू)
संजय ठाकुर, संवाद न्यूज एजेंसी, पतलीकूहल (कुल्लू) Published by: Krishan Singh Updated Wed, 04 Dec 2024 05:00 AM IST
सार

नग्गर में खुलने जा रहा यह संस्थान हिमाचल प्रदेश का चौथा आईएचएम संस्थान होगा। इससे पहले हिमाचल के धर्मशाला, हमीरपुर व कुफरी में भी इस तरह के संस्थान खुले हैं। 

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state's fourth hotel management institute will open in Naggar, Manali, Tourism Department has identified 30 he
मनाली। - फोटो : संवाद

विस्तार

पर्यटन नगरी मनाली के समीप नग्गर में राष्ट्रीय स्तर का होटल मैनेजमेंट संस्थान खुलेगा। इस संस्थान के लिए पर्यटन विभाग की ओर से 30 हेक्टेयर भूमि का चयन भी कर लिया गया है। अब वन विभाग की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। नग्गर में खुलने जा रहा यह संस्थान हिमाचल प्रदेश का चौथा आईएचएम संस्थान होगा। इससे पहले हिमाचल के धर्मशाला, हमीरपुर व कुफरी में भी इस तरह के संस्थान खुले हैं। कुल्लू जिले के नग्गर गांव में राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट (आईएचएम) संस्थान के लिए पर्यटन विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर सब ठीक-ठाक रहा तो जल्द इसका कार्य आरंभ हो सकता है। नग्गर में खुलने वाला आईएचएम हिमाचल प्रदेश का चौथा संस्थान होगा।

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पर्यटन नगरी मनाली में हर साल देश और विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक सैर-सपाटे के लिए पहुंचते हैं। कुल्लू जिले में अधिकतर लोग पर्यटन कारोबार से जुड़े हैं और जिले में करीब 3,000 से अधिक होटले, होमस्टे, रिजाॅर्ट शामिल हैं। ऐसे में यहां के युवाओं को होटल मैनेजमेंट से जुड़े विभिन्न कोर्स और डिग्री लेने के लिए राज्य से बाहर या फिर हमीरपुर, धर्मशाला या कुफरी जाना पड़ता है। अब मनाली में भी करोड़ों रुपये की लागत से बनने वाले इस संस्थान के खुलने से यहां के युवा घर द्वार ही पर्यटन कारोबार से जुड़ी बारीकियां सीख सकेंगे। संस्थान में होटल मैनेजमेंट से जुड़े हाउस कीपिंग, कुकिंग, फ्रंट ऑफिस अटेंडेंट आदि का कोर्स होगा।

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जिला पर्यटन अधिकारी सुनयना शर्मा ने बताया की नग्गर में आईएचएम के लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। विभिन्न विभागों के संयुक्त निरीक्षण के बाद जगह तय कर ली गई है। वन विभाग की भूमि होने के कारण सबसे पहले फॉरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एफआरए की अनुमति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि एफआरए की मंजूरी मिलते ही भूमि हस्तांतरण कर इसका कार्य आरंभ किया जा सकेगा। विधायक भुवनेश्वर गौड़ का कहना है कि सरकार पर्यटन की दिशा में बेहतर कार्य कर रही है।

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