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हिमाचल पुलिस मुख्यालय: नशा तस्करों की अवैध संपत्तियां फ्रीज करने में तेजी लाने के दिए निर्देश

Tue, 27 Oct 2026 07:57 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Tue, 27 Oct 2026 07:57 PM IST
सार

पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि आरोपियों और उनके परिजनों के नाम पर बनाई गई चल-अचल संपत्तियों, बैंक खातों और वाहनों की गहन वित्तीय जांच की जाए।

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Himachal Police Headquarter: Instructions issued to expedite the freezing of illegal assets belonging to drug
डीजीपी अशोक तिवारी। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस मुख्यालय ने कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए हैं। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को कहा गया है कि वे एनडीपीएस मामलों में नशीले पदार्थों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित न रहें, बल्कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों की पहचान कर उन्हें फ्रीज करवाएं। पुलिस का लक्ष्य नशा तस्करी के संगठित नेटवर्क की आर्थिक रीढ़ तोड़ना है। पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिए हैं कि आरोपियों और उनके परिजनों के नाम पर बनाई गई चल-अचल संपत्तियों, बैंक खातों और वाहनों की गहन वित्तीय जांच की जाए। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट के अध्याय पांच-ए के तहत संपत्तियों को फ्रीज करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। साथ ही, फ्रीजिंग आदेशों की केंद्रीय सक्षम प्राधिकारी से पुष्टि करवाना भी सुनिश्चित किया जाए। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों की अवैध कमाई पर चोट किए बिना इस संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाना मुश्किल है। इसी दिशा में जिलों को वित्तीय जांच को प्राथमिकता देने और मामलों में त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया है।

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इस अभियान के तहत कांगड़ा के पुलिस जिला नूरपुर में महत्वपूर्ण कार्रवाई हुई है। इंदौरा थाना पुलिस की वित्तीय जांच के आधार पर सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली ने एक नशा तस्कर परिवार की 1.01 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेशों की पुष्टि की है। नूरपुर जिला पुलिस अब तक 31.71 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति फ्रीज करवा चुकी है। डीजीपी अशोक तिवारी ने कहा कि नशा तस्करों के आर्थिक तंत्र को नष्ट करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी जिला एसपी को वित्तीय जांच में तेजी लाने और अवैध कमाई से बनाई संपत्तियां तत्काल फ्रीज करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस नशे के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

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