{"_id":"6304f37c52df065f046eb24a","slug":"revised-pay-scale-class-iii-and-iv-employees-can-get-the-first-installment-of-arrears-of-rs-50-to-75-thousand","type":"story","status":"publish","title_hn":"संशोधित वेतनमान: तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिल सकती है 50 से 75 हजार रुपये के एरियर की पहली किस्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
संशोधित वेतनमान: तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिल सकती है 50 से 75 हजार रुपये के एरियर की पहली किस्त
Tue, 23 Aug 2022 09:05 PM IST
Krishan Singh
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Tue, 23 Aug 2022 09:05 PM IST
सार
प्रदेश सरकार संशोधित वेतनमान के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 50 से 75 हजार रुपये के एरियर की पहली किस्त दे सकती है। सितंबर के दूसरे सप्ताह में कर्मचारियों को एरियर की पहली किस्त देने की तैयारी है।
विज्ञापन
एरियर की पहली किस्त देने की तैयारी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार संशोधित वेतनमान के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को 50 से 75 हजार रुपये के एरियर की पहली किस्त दे सकती है। सितंबर के दूसरे सप्ताह में कर्मचारियों को एरियर की पहली किस्त देने की तैयारी है। वहीं, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को पहली किस्त में 30 से 50 हजार रुपये देने पर मंथन जारी है। सितंबर में ही दूसरी किस्त देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कर सकते हैं। मंगलवार को राज्य सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारी एरियर की गणना में जुटे रहे। चर्चा है कि अधिकारियों की जगह पहले कर्मचारियों को अधिक एरियर दिया जाएगा। एक-दो दिन के भीतर इस बाबत अंतिम फैसला हो जाएगा।
विज्ञापन
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त देने का बीते दिनों एलान किया है। एक हजार करोड़ रुपये का इसके लिए प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार को दो विकल्प का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। पहले विकल्प के तहत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को अधिकारियों के मुकाबले अधिक एरियर देने की सिफारिश की गई है। दूसरे विकल्प में इन दो श्रेणी के कर्मियों को एरियर का पूरा पैसा एक बार में ही देने का पक्ष भी रखा गया है। अधिकारियों को आगामी किस्त में एरियर देने का प्रस्ताव बनाया गया है। अब प्रदेश सरकार को इस बाबत अंतिम फैसला लेना है कि किस श्रेणी को कितना एरियर दिया जाए।
विज्ञापन