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Himachal News: मानसून के चलते लोक निर्माण कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द, प्रतिदिन रिपोर्ट देने के निर्देश
Sun, 30 Jun 2024 06:50 PM IST
अंकेश डोगरा
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: अंकेश डोगरा
Updated Sun, 30 Jun 2024 06:50 PM IST
सार
हिमाचल में लोक निर्माण विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के दिल्ली लौटने के बाद लोक निर्माण विभाग के सचिव और इंजीनियरों के साथ बैठक करेंगे।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विस्तार
हिमाचल प्रदेश में मानसून के चलते लोक निर्माण विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। विशेष परिस्थितियों में ही कर्मचारी अवकाश पर जा सकेंगे। सरकार ने लोक निर्माण विभाग के चारों जोन के चीफ इंजीनियरों को फील्ड का दौरा करने को कहा है। सड़कों और पुलों के निरीक्षण के बाद रिपोर्ट प्रदेश सरकार को देने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह हर सप्ताह मानसून से हुए नुकसान को लेकर सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस समय 13 हजार कर्मचारी फील्ड में हैं। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी।
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लोक निर्माण विभाग ने मानसून के चलते सड़कों को यातायात के लिए बहाल करने को लेकर 500 मशीनें लगाई हैं। इसके साथ ही लोकनिर्माण विभाग के मुख्य अभियंताओं, अधिशासी अभियंता से लेकर कनिष्ठ अभियंता सहित सुपरवाइर, पोकलेन, डोजर, रोबोट, जेसीबी ऑपरेटर, बेलदार इत्यादि को हर वक्त सड़क पर तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं।
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बीते साल हुआ है करोड़ों का नुकसान
हिमाचल प्रदेश में अगले महीने से सेब सीजन शुरू होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में सड़कें बंद न हों, इसको लेकर पहले से ही इंतजाम करने को कहा है। बीते साल प्राकृतिक आपदा के चलते हिमाचल सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रभावित क्षेत्रों में भी अलग से टीमें गठित होंगी, जो समय-समय पर नदी नालों का दौरा करती रहेंगी। नालों में पानी का बहाल बढ़ने से सूचना सरकार को देने को कहा है।
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दिल्ली से लौटने के बाद विक्रमादित्य अधिकारियों से करेंगे बैठक
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के दिल्ली लौटने के बाद लोक निर्माण विभाग के सचिव और इंजीनियरों के साथ बैठक करेंगे। इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दिए गए सुझाव को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की जानी है। हिमाचल के कई प्रोजेक्ट फाॅरेस्ट क्लीयरेंस के चलते लटके हैं। इन्हें गति देने के लिए बैठक में विचार-विमर्श होगा।