Himachal: धारा 118 के तहत ली जमीन पर मकान या उद्योग लगाने के लिए तीन के बजाय अब मिलेंगे पांच साल

राज्य और केंद्र सरकार का संयुक्त विषय होने के चलते इसे राज्यपाल ने 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए नई दिल्ली भेजा था। इस पर अब जब राष्ट्रपति की मंजूरी आ गई है तो इस संबंध में सदन को परिचित करवा दिया गया। इसके लिए वर्ष 1972 की उप धारा 2 के खंड ज के नीचे दो वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष और एक वर्ष के स्थान पर दो वर्ष किया गया है।

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यानी पहले यह प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति या उद्यमी धारा 118 के तहत अनुमति लेकर हिमाचल प्रदेश में जमीन लेता है तो उसे अपने मकान या औद्योगिक परियोजना को दो साल के अंदर जमीन पर उतारना होता था। अगर वह ऐसा नहीं कर सकता है तो उसे एक साल का अतिरिक्त वक्त दिया जाता था, लेकिन अब दोनों ही मामलों में एक-एक साल की अवधि बढ़ा दी गई है। अब इसे तीन साल में धरातल पर उतारना होगा और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो दोबारा मंजूरी लेकर दो साल की अवधि और मिलेगी।