अच्छी खबरः हिमाचल में अब 24 घंटे मिलेगी बिजली

दस्तावेज के तहत विद्युत बोर्ड वित्त वर्ष 2016 से 2019 तक प्रस्तावित 2047 करोड़ के निवेश से वितरण ढांचे के संवर्धन और सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस अवधि के दौरान 530 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने की परिकल्पना भी की गई है।

हिमाचल प्रदेश में विद्युत क्षमता का सुनिश्चित दोहन और इसकी आपूर्ति को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई दिल्ली में ज्योति अरोड़ा संयुक्त सचिव विद्युत मंत्रालय भारत सरकार और तरुण श्रीधर अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच दस्तावेज हस्ताक्षरित किया गया।

यह दस्तावेज वित्त वर्ष 2016 से 2019 के दौरान विद्युत संबंधी हिमाचल प्रदेश सरकार के सभी फैसलों जैसे कि विद्युत उत्पादन, संचार व वितरण सुदृढ़ीकरण, फीडर पृथकीकरण, उपभोक्ताओं को दी जाने वाली विद्युत की मीटरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता/डीएसएम उपायों पर काम करेगा।

प्रदेश ने प्राप्त किया 100 प्रतिशत विद्युतीकरण
हालांकि, हिमाचल प्रदेश राज्य ने पहले ही लगभग 100 प्रतिशत विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया है। फिर भी हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2017 में शेष घरों को विद्युतीकृत करने की योजना बनाई है।

बढ़ेगी उत्पादन की क्षमता
कई परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और विभिन्न स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों की ओर से कार्यान्वित की जा रही हैं, जिससे दस्तावेज के अनुसार वित्त वर्ष 2019 में 1565 मेगावाट उत्पादन क्षमता जुड़ जाएगी।

विद्युत बोर्ड 16 नए विद्युत उपकेंद्रों सहित 1055 एमवीए की क्षमता और 15 विद्युत उपकेंद्रों का संवर्धन, 550 एमवीए संचार ढांचे की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के लिए कर रहा है। पहले से चल रही योजनाएं 1680 एमवीए अंतर्राज्यीय संचार क्षमता का संवर्धन सक्षम करेगी।