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Shimla News: एनएच के किनारे अतिक्रमण पर 15 लोगों को नोटिस जारी
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शिमला-रामपुर हाईवे पर मल्याणा का मामला, 15 दिन के भीतर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की हिदायत
अमल न करने पर विभाद खुट हटाएगा कब्जे
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के मल्याणा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 शिमला-रामपुर के किनारे हो रहे अतिक्रमण पर लोक निर्माण विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।
विभाग ने सड़क किनारे अवैध रूप से निर्माण कर रहे 15 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। लोगों ने सड़क किनारे सरकारी भूमि पर स्टील पार्किंग, शेड्स और कई वाॅशिंग सेंट्र का निर्माण कर लिया है। इन निर्माणों कार्यों के कारण एनएच-5 पर मल्याना क्षेत्र में यातायात बाधित हो रहा है। सड़क के दोनों ओर अवैध निर्माण से सड़क की चौड़ाई कम हो गई है और लोगों के लिए सड़क किनारे चलने के लिए जगह नहीं बची है। साथ ही यह अतिक्रमण आपातकालीन स्थितियों में एंबुलेंस और अग्निशमन वाहनों की आवाजाही को भी बाधित कर सकता है।
अवैध निर्माणों से न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है, बल्कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों ने स्थायी वाॅशिंग सेंट्र दिए हैं, जहां दिनभर पानी का उपयोग हो रहा है और गंदा पानी सीधा सड़क पर बहाया जा रहा है। लोक निर्माण निर्माण ने संबंधित व्यक्तियों को 15 दिन के भीतर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो विभाग खुद अतिक्रमण हटाएगा और खर्च की वसूली भी संबंधित लोगों से की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता बीके गोयल ने बताया कि 15 लोगों को नोटिस जारी किए हैं और उन्हें अधिशासी अभियंता के सामने पेश होने के लिए कहा है।
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अमल न करने पर विभाद खुट हटाएगा कब्जे
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी के मल्याणा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 शिमला-रामपुर के किनारे हो रहे अतिक्रमण पर लोक निर्माण विभाग ने सख्त रुख अपनाया है।
विभाग ने सड़क किनारे अवैध रूप से निर्माण कर रहे 15 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। लोगों ने सड़क किनारे सरकारी भूमि पर स्टील पार्किंग, शेड्स और कई वाॅशिंग सेंट्र का निर्माण कर लिया है। इन निर्माणों कार्यों के कारण एनएच-5 पर मल्याना क्षेत्र में यातायात बाधित हो रहा है। सड़क के दोनों ओर अवैध निर्माण से सड़क की चौड़ाई कम हो गई है और लोगों के लिए सड़क किनारे चलने के लिए जगह नहीं बची है। साथ ही यह अतिक्रमण आपातकालीन स्थितियों में एंबुलेंस और अग्निशमन वाहनों की आवाजाही को भी बाधित कर सकता है।
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अवैध निर्माणों से न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है, बल्कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों ने स्थायी वाॅशिंग सेंट्र दिए हैं, जहां दिनभर पानी का उपयोग हो रहा है और गंदा पानी सीधा सड़क पर बहाया जा रहा है। लोक निर्माण निर्माण ने संबंधित व्यक्तियों को 15 दिन के भीतर स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो विभाग खुद अतिक्रमण हटाएगा और खर्च की वसूली भी संबंधित लोगों से की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता बीके गोयल ने बताया कि 15 लोगों को नोटिस जारी किए हैं और उन्हें अधिशासी अभियंता के सामने पेश होने के लिए कहा है।
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