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किन्नौर महोत्सव के आय-व्यय का हिसाब सार्वजनिक करें मंत्री जगत सिंह नेगी : सूरत नेगी
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भाजपा नेता ने महोत्सव में जुटाई गई राशि, खर्च और उपहारों का ब्योरा सार्वजनिक करने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। किन्नौर महोत्सव के आयोजन को लेकर उठे विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश वन निगम के पूर्व उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता सूरत नेगी ने राजस्व मंत्री एवं किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी से महोत्सव का पूरा आय-व्यय सार्वजनिक करने की मांग की है। सूरत नेगी ने आरोप लगाया कि महोत्सव के लिए सरकारी विभागों, जलविद्युत परियोजनाओं, सार्वजनिक उपक्रमों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से लाखों रुपये की राशि जुटाई गई, लेकिन इसके खर्च का पूरा ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने कलाकारों, खिलाड़ियों और मिस किन्नौर प्रतियोगिता की प्रतिभागियों की नाराजगी का हवाला देते हुए भुगतान और आयोजन व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मंच, टेंट, लाइट, साउंड, भोजन, कलाकारों और खिलाड़ियों को किए गए भुगतान के साथ उपहारों व स्मृति चिह्नों पर खर्च की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। सूरत नेगी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में आरटीआई के तहत भी आवेदन किया है। उन्होंने जिला प्रशासन से आय-व्यय रिपोर्ट, बिल, वाउचर और प्रायोजकों की सूची सार्वजनिक करने सहित कथित अनियमितताओं की जांच करवाने की मांग की।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। किन्नौर महोत्सव के आयोजन को लेकर उठे विवाद के बीच हिमाचल प्रदेश वन निगम के पूर्व उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता सूरत नेगी ने राजस्व मंत्री एवं किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी से महोत्सव का पूरा आय-व्यय सार्वजनिक करने की मांग की है। सूरत नेगी ने आरोप लगाया कि महोत्सव के लिए सरकारी विभागों, जलविद्युत परियोजनाओं, सार्वजनिक उपक्रमों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से लाखों रुपये की राशि जुटाई गई, लेकिन इसके खर्च का पूरा ब्योरा सार्वजनिक नहीं किया गया है। उन्होंने कलाकारों, खिलाड़ियों और मिस किन्नौर प्रतियोगिता की प्रतिभागियों की नाराजगी का हवाला देते हुए भुगतान और आयोजन व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मंच, टेंट, लाइट, साउंड, भोजन, कलाकारों और खिलाड़ियों को किए गए भुगतान के साथ उपहारों व स्मृति चिह्नों पर खर्च की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। सूरत नेगी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में आरटीआई के तहत भी आवेदन किया है। उन्होंने जिला प्रशासन से आय-व्यय रिपोर्ट, बिल, वाउचर और प्रायोजकों की सूची सार्वजनिक करने सहित कथित अनियमितताओं की जांच करवाने की मांग की।
