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हिमाचल: भांग की खेती से रोजगार और कारोबार के रास्ते खोलने के लिए 11 सदस्यीय समिति गठित

Mon, 16 Nov 2026 09:32 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Mon, 16 Nov 2026 09:32 PM IST
सार

 राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने सोमवार को राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य भांग की खेती से लेकर बिक्री तक की सरकारी मंजूरियों को एक ही सिंगल विंडो व्यवस्था के तहत लाना है, जिससे किसानों और उद्योगों को अनावश्यक परेशानी न हो।

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11 member committee formed to open avenues for employment and business through cannabis cultivation
भांग के पाैधे। - फोटो : संवाद

विस्तार

 हिमाचल प्रदेश सरकार ने गैर-नशीले उद्देश्यों के लिए भांग की खेती और इसके व्यावसायिक इस्तेमाल को व्यवस्थित करने के लिए 11 सदस्यीय राज्य स्तरीय समिति गठित की है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने सोमवार को राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य भांग की खेती से लेकर बिक्री तक की सरकारी मंजूरियों को एक ही सिंगल विंडो व्यवस्था के तहत लाना है, जिससे किसानों और उद्योगों को अनावश्यक परेशानी न हो।

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समिति भांग के बीज बैंक बनाने, किसानों को बीज उपलब्ध करवाने और उपज की खरीद पर निर्णय लेने में अहम भूमिका निभाएगी। इसके अलावा भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन नियम, औद्योगिक व औषधीय इकाइयां स्थापित करने, शुल्क तय करने और अनुसंधान को बढ़ावा देने पर भी काम होगा। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रशासनिक सचिव समिति के अध्यक्ष और आयुक्त सदस्य सचिव होंगे। इसमें कृषि, राजस्व, उद्यान, उद्योग, आयुष विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एडीजीपी सीआईडी, पालमपुर व नौणी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि और राज्य औषधि नियंत्रक सदस्य होंगे। सरकार ने समिति को हर छह महीने में कम से कम एक बैठक कर प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

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भांग की खेती पर नजर रखेगी जिला स्तरीय समिति
 सरकार ने सभी जिलों में भांग की खेती की निगरानी और नियमों के पालन के लिए जिला स्तरीय समीक्षा समितियां भी गठित की हैं। संबंधित जिला दंडाधिकारी इसके अध्यक्ष और कृषि उपनिदेशक सदस्य सचिव होंगे। इसमें पुलिस, आबकारी, उद्यान, वन, राजस्व, औषधि और आयुर्वेद विभाग के अधिकारी शामिल रहेंगे। यह समिति हर तीन महीने में बैठक कर लाइसेंस और नियमों के अनुपालन की समीक्षा करेगी तथा अपनी सिफारिशें राज्य स्तरीय समिति को भेजेगी।

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