शिमला में बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स, अप्रैल से लागू होंगी नई दरें

शहर के करीब 25 हजार प्रापर्टी टैक्स अदा करने वाले लोगों को अप्रैल माह में नई दरों पर प्रापर्टी टैक्स के बिल जारी किए जाएंगे। नगर निगम ने 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र के लिए जोन ए और जोन बी में प्रापर्टी टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की है। गैर आवासीय और किराये पर दी गई संपत्तियों पर प्रापर्टी टैक्स की दरों में पांच से दस फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी गई है।

इस श्रेणी के तहत न्यू मर्ज एरिया में नगर निगम ने प्रापर्टी टैक्स की दरें दुगनी कर दी हैं। निगम को पहले शहर के करीब 12 हजार लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में करीब 9 करोड़ की आय होती थी। शहर के 24 हजार लोगों से निगम को दो साल के प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में 20 करोड़ रुपये मिले हैं। नई दरें लागू होने के बाद निगम की आय में दो से तीन करोड़ का इजाफा होने की उम्मीद है।

बीते माह एफसीपीसी की बैठक में टैक्स बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया गया था लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। इस बार निगम प्रशासन ने नगर निगम की आमदनी में बढ़ोतरी के लिए फिर से एफसीपीसी की बैठक में प्रस्ताव लगाया जिसे हरी झंडी दे दी गई।

75 फीसदी भवन सौ वर्ग मीटर के दायरे में
शहर के करीब 75 फीसदी भवन सौ वर्ग मीटर से कम के दायरे में आते हैं। 25 फीसदी भवन सौ वर्ग मीटर से अधिक के दायरे में हैं जिनपर प्रापर्टी टैक्स की नई दरें लागू होंगी।

किराये की संपत्ति हो सकती है अब और भी महंगी
नगर निगम ने शहर में किराये की संपत्तियों पर प्रापर्टी टैक्सी की दरें बढ़ा दी है। पुराने शहर में टैक्सी की दर 10 से बढ़ा कर 15 फीसदी और न्यू मर्ज एरिया में 5 से बढ़ा कर 10 फीसदी कर दी गई है। हालांकि नगर निगम का दावा है कि इन संपत्तियों में भी पहले सौ वर्ग मीटर पर प्रापर्टी टैक्स में छूट जारी रहेगी।

पानी के बिल माफ करने पर अब प्रदेश सरकार लेगी फैसला
नगर निगम के पीलिया प्रभावित वार्डों के लोगों के लिए नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह का पानी का बिल माफ करने का फैसला अब सरकार लेगी। बुधवार को नगर निगम की एफसीपीसी की बैठक में नगर निगम ने इसे लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। महापौर संजय चौहान ने बताया कि पानी के बिल माफ करना नगर निगम के क्षेत्राधिकार में नहीं है, इसलिए इससे संबंधित प्रस्ताव सरकार को भेजा जा रहा है। सरकार जो फैसला लेगी उसे नगर निगम लागू करेगा।

सरकार की गाइडलाइन पर शुरू होगा वाई-फाई
राजधानी शिमला के चयनित क्षेत्रों में नगर निगम अब प्रदेश सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन पर वाई-फाई सुविधा शुरू करेगा। नगर निगम पहले अपने स्तर पर ही शहर में वाईफाई लागू करने की योजना बना रहा था, लेकिन सरकार की ओर से निर्देश मिलने के बाद अब नगर निगम गाइडलाइन के आधार पर योजना लागू करेगा।