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अब एक साथ चुकाना होगा छह माह के पानी का बिल

Tue, 05 May 2015 11:39 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, शिमला
ब्यूरो/ अमर उजाला, शिमला Updated Tue, 05 May 2015 11:39 AM IST
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mc realesed six month water bill.

नगर निगम प्रशासन मंगलवार से शहर के घरेलू उपभोक्ताओं को लंबित पानी के बिल जारी करेगा। वार्ड वाइज शहर के लोगों को पानी के बिल जारी होंगे। नगर निगम की सैहब सोसाइटी के सुपरवाइजरों को डोर टू डोर पानी के बिल पहुंचाने का काम सौंपा है।

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अक्तूबर 2014 से मार्च 2015 तक का पानी बिल फ्लैट 209 रुपये प्रतिमाह की दर से लोगों को दिया जाएगा। अप्रैल 2015 के बाद पानी का बिल मीटर रीडिंग के आधार पर जारी होंगे। रिज मैदान से सटे कैश काउंटर में बिल की राशि जमा होगी।
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निगम की जल शाखा के कर्मियों ने वार्ड वाइज बिल जारी करने का काम शुरू कर दिया है। घरेलू उपभोक्ताओं को छह महीने का पानी बिल एक साथ चुकाना होगा।

नगर निगम अक्तूबर 2014 से मार्च 2015 के पानी बिल उपभोक्ताओं को घर पर पहुंचाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं को पीने के पानी के बिल 26 सितंबर 2014 से जारी नहीं हुए हैं। हाईकोर्ट की रोक के बाद से नगर निगम ने बिल जारी करने का काम बंद कर दिया है। कोर्ट ने नगर निगम को राज्य सरकार से पानी के रेट अधिसूचित करवाने के आदेश दिए थे।

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बिल जमा करवाने के लिए खुलेंगे 16 कैश काउंटर

mc realesed six month water bill.

नगर निगम के पानी और प्रापर्टी टैक्स के बिल पहली जून से बैंकों तथा लोकमित्र केंद्रों में जमा होंगे। शहरवासियों की सहूलियत के लिए नगर निगम 16 नए कैश काउंटर खोलने जा रहा है।

दो हफ्तों के भीतर बैंकों के साथ नगर निगम का अनुबंध हो जाएगा। 16 कैश काउंटर खुलने से लोगों को बिल जमा करवाने के लिए लोगों को रिज मैदान से सटे कैश काउंटर की लंबी लाइनों में खड़े नहीं होना पड़ेगा।

बैंकों और लोकमित्र केंद्रों में भी नगर निगम के सभी तरह के बिल जमा होंगे। पहली जून से इस योजना की तैयारी है। नगर निगम के ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के ठंडे बस्ते में पड़ने के चलते प्रशासन ने बैंकों के साथ मिलकर शहरवासियों को सुविधा देने की योजना तैयार की है।

इस योजना के तहत नगर निगम शहर के कुछ बैंकों और लोकमित्र केंद्रों के साथ अनुबंध करेगा। बैंकों और लोकमित्र केंद्रों को नगर निगम के उपभोक्ताओं का रिकार्ड दिया जाएगा।

रिकार्ड देने के बाद शहरवासी नगर निगम के विभिन्न बिलों का भुगतान बैंकों में कर सकेंगे। एमसी आयुक्त पंकज राय ने कहा कि योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

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