एचआरटीसी के बड़े फैसले, कर्मचारियों को मिलेगी दो स्पेशल इंक्रीमेंट

कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के हितों को ध्यान में रखते हुए कल्याण कोष के अंतर्गत मृतक कर्मचारी के परिजनों को मिलने वाली राशि को वर्तमान के एक लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये करने और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने वाली राशि को वर्तमान के 20 से बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का निर्णय लिया गया है।

कर्मचारियों के आरएंडपी नियमों में संशोधन की मांग को लेकर परिवहन विभाग के सचिव को विस्तृत अध्ययन करने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।  इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन संजय गुप्ता, निदेशक मंडल के सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्य उपस्थित रहे।

रोडवेज और जीपीएफ को गठित होगी विशेष कमेटी
निदेशक मंडल ने कर्मचारियों की एचआरटीसी को रोडवेज बनाने के मांग और वर्ष 2008 से 2012 के मध्य की 150 करोड़ रुपये की राशि को जीपीएफ ट्रस्ट में जमा करवाने संबंधी मांग पर विचार करने के लिए प्रदेश सरकार को मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशेष कमेटी के गठन के आग्रह का प्रस्ताव भेजने का फैसला लिया है।

निदेशक मंडल ने यह भी निर्णय लिया है कि कर्मचारियों की इन दोनों मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से विचार करने और धन की उपलब्धता के अनुरूप मांगें पूरी करने का आग्रह किया जाएगा।

बाली ने कहा कि हड़ताल के दौरान अपना काम ईमानदारी से करने वाले और यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने में सहयोग करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। हड़ताल के दौरान सभी बस अड्डों एवं डिपुओं पर वीडियोग्राफी की जाएगी और उपद्रवी नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बाली ने कहा कि कुछ तथाकथित नेता अपने स्वार्थ के चलते कर्मचारियों को बहकाने का प्रयास कर रहे हैं। बाली ने भामसं नेता शंकर सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह कर्मचारी नेता कर्मचारियों को पत्र जारी कर हड़ताल 14 और 15 जून को होना निश्चित कहकर उन्हें भड़का रहे हैं। यह कर्मचारी नेता कई आरोपों के चलते सस्पेंड किया गया है। अब अपनी बहाली के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं।

मठाधीश चेताए, कर्मियों से हड़ताल पर न जाने की अपील
बाली ने कहा कि सभी कर्मचारी उनके लिए परिवार की तरह हैं। वह सभी कर्मचारियों के हित के लिए हमेशा उनके साथ खड़े हैं, लेकिन दबाव की राजनीति कर उन्हें ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। अनुशासनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कुछ मठाधीश नेता अरसे से एक ही जगह तैनात हैं। ये मठाधीश काम के बजाय एचआरटीसी के अहित में जुटे हैं। ऐसे मठाधीश नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कर्मचारियों से प्रदेश एवं एचआरटीसी के हित को ध्यान में रखते हुए 14  एवं 15  जून को प्रस्तावित हड़ताल पर न जाने की अपील की है।