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HP Politics: जयराम ठाकुर बोले- सुविधाएं छीनना और शून्य विकास ही सुक्खू सरकार की उपलब्धि

Sat, 10 Aug 2024 05:51 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Sat, 10 Aug 2024 05:51 PM IST
सार

सुक्खू सरकार के कार्यकाल का लेखा-जोखा निकाला जाए तो यह प्रदेश के सबसे बुरे प्रदर्शन के तौर पर जाना जाएगा। जब प्रदेश तरक्की करने की बजाय पीछे चला गया।

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HP Politics: Jairam Thakur said snatching facilities and zero development is the achievement of Sukhu govt
पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार पूरी तरह से जनविरोधी काम कर रही है। जिन वायदों के साथ कांग्रेस सत्ता में आई। सारे काम उसके विपरीत किए जा रहे हैं। तेजी से कर्ज लेना, लाखों परिवारों से सुविधाएं छीनना, उनके जीवन को संकट में डालना और हजारों की संख्या में संस्थान बंद करना सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल की उपलब्धि है। यदि सुक्खू सरकार के कार्यकाल का लेखा-जोखा निकाला जाए तो यह प्रदेश के सबसे बुरे प्रदर्शन के तौर पर जाना जाएगा।

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जब प्रदेश तरक्की करने की बजाय पीछे चला गया। शनिवार को जयराम ने कहा कि विकास का एक भी काम नहीं हुआ। सुक्खू के पूरे कार्यकाल में प्रदेश के विकास की गति शून्य रही। जितना कर्ज हिमाचल के पूरे इतिहास में लिया गया, उसका आधा कर्ज सुक्खू सरकार मात्र डेढ़ साल के कार्यकाल में ले चुकी है। सुक्खू सरकार सत्ता में आने के बाद से लगभग तीस हजार करोड़ का ऋण ले चुकी है। जब सरकार की ओर से हर दिन लोगों को मिलने वाली अत्यंत जरूरी सुविधाएं छीनी जा रही हैं।

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कांग्रेस ने चलाया प्रदेशव्यापी जनता पर बोझ डालो अभियान : सुखराम
भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने भाजपा सरकार को जनता को दी गई सभी सुविधाएं वापस लेने का प्रदेशव्यापी अभियान चला रखा है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी में महिलाओं, पुलिस कर्मियों और विद्यार्थियों को मिलने वाली सारी सुविधाएं कांग्रेस सरकार वापस ले रही है। जयराम सरकार के कार्यकाल में महिलाओं को बस किराये में पचास फीसदी छूट दी गई थी। एचआरटीसी प्रबंधन के अनुसार सरकारी बसों में हर रोज छह लाख यात्री सफर करते हैं। इनमें से 1.60 लाख महिलाएं हैं और उन्हें किराये में पचास फीसदी छूट मिलती थी। इसी प्रकार हिम केयर योजना में बदलाव करना और हिमाचल प्रदेश की 60 प्रतिशत आबादी को इस जनकल्याणकारी योजना से बाहर करना सरकार के जनविरोधी रवैये को दिखाता है। 

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