कंप्यूटर शिक्षकों को दिवाली का तोहफा, बढ़ गई सैलरी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हिमाचल के 1248 स्कूलों में आउटसोर्सिंग पर तैनात 1441 कंप्यूटर शिक्षकों को दिवाली का तोहफा मिला है। प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के मासिक वेतन में 15 फीसदी बढ़ोतरी के अलावा छह माह के भीतर पॉलिसी बनाने का आश्वासन दिया है। यही नहीं कंप्यूटर शिक्षकों की मांग पर निजी कंपनी को दी गई एक साल की एक्सटेंशन को कम करके छह माह कर दिया है।
छह माह से वेतन की राह ताक रहे शिक्षकों के लिए सरकार ने शिक्षा विभाग को बजट भी जारी कर दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव वीसी फारका और पीसी धीमान के साथ बैठक के बाद यह फैसला लिया है। दोपहर बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश आने के बाद बीते 42 दिनों से कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे कंप्यूटर शिक्षकों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का एलान किया है।
28 सितंबर से हड़ताल कर रहे थे शिक्षक
मंगलवार से सभी कंप्यूटर शिक्षक नियमित तौर से कक्षाओं में पढ़ाएंगे। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्र्रदेश अध्यक्ष विरेंद्र चौहान की अगुवाई में कंप्यूटर शिक्षक संघ के अध्यक्ष रोशन मेहता, महासचिव राकेश शर्मा, जगदीश, दिनेश, अश्वनी, संजीव मेहता और राजकीय अध्यापक संघ के प्रधान प्रेस सचिव कैलाश ठाकुर ने अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा से मुलाकात कर मुख्यमंत्री, वीसी फारका और उनका आभार जताया।
28 सितंबर से हड़ताल पर थे शिक्षक
विगत 28 सितंबर से आउटसोर्सिगिं पर तैनात कंप्यूटर शिक्षक कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं। निजी कंपनी को एक्सटेंशन देने के खिलाफ और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए नीति बनाने की मांग को लेकर शिक्षक बीते करीब दो माह तक आंदोलनरत रहे। मांगों को मनवाने के लिए कंप्यूटर शिक्षकों ने मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों, उच्च अधिकारियों से मुलाकात की। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया।
मुख्यमंत्री से मिला अनुबंध अध्यापक संघ
हिमाचल प्रदेश अनुबंध अध्यापक संघ ने पांच साल का सेवाकाल पूरा कर चुके अनुबंध अध्यापकों को नियमित करने की गुहार लगाई है। सोमवार को वरिष्ठ अनुबंध अध्यापक यशवीर रनौत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री से सचिवालय में मिले प्रतिनिधिमंडल ने नियमितीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 31 मार्च की शर्त को हटाने की मांग की।
उन्होंने 31 मार्च की शर्त की जगह अन्य विकल्प की मांग की, ताकि जिन अनुबंध कर्मचारियों ने पांच वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है उन्हें नियमित किया जा सके। ऐसा नहीं होने पर नियमितीकरण की प्रक्रिया 31 मार्च 2016 के बाद शुरू होगी। करीब 2500 अनुबंध शिक्षक नियमितीकरण के इंतजार में हैं। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी मांग पर विचार किया जाएगा।