एक करोड़ के लिए पूरी करनी होगी कई शर्तें, विभाग बना रहा गाइडलाइंस
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जयराम सरकार ने बेहतर काम करने वाली नगर निकाय को एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। यह राशि उस नगर निकाय का मिलेगी, जो शहरी विकास विभाग की शर्तों का पूरा करेगा। शहरी विकास विभाग नगर निकायों को एक करोड़ देने के लिए कुछ शर्तें रखेगा, जो पूरी करना अनिवार्य होगा।
शर्तों को पूरा करने वाली नगर पंचायत या नगर परिषद को ही एक करोड़ का बजट जारी किया जाएगा। शहरी विकास विभाग की गाइडलाइन में शहर की सफाई, पार्किंग, फुटपाथ, चिह्नित वेंडिगं जोन, डोर-टू-डोर गारबेज कलेशन, नगर निकाय की डंपिंग साइट, हाउस टैक्स, पानी सहित सभी प्रकार की सुविधा लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, जो नगर निकाय के दायरे में आती हैं।
उसी आधार पर बेहतर नगर निकाय का चयन किया जाएगा। इस समय अधिकतर नगर निकायों में डंपिंग साइट और डोर-टू-डोर गारबेज कलेशन नहीं हो रही है। वर्तमान समय में हिमाचल में 21 नगर पंचायत और 31 नगर परिषद हैं। बेहतर नगर निकाय को सरकार ने एक करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है।
उधर, शहरी विकास विभाग के संयुक्त निदेशक विरेंद्र शर्मा ने कहा कि बेहतर नगर निकाय को एक करोड़ रुपये देने प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए नई गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं। इन्हें जल्द सूबे के सभी नगर निकायों को जारी किया जाएगा। जो नगर निकाय इन शर्तों को पूरा करेगा, उसका नगर निकाय का चयन एक करोड़ रुपये की राशि के लिए किया जाएगा।
