मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुडे़गा अटल का नाम, विधानसभा में बिल पेश
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हिमाचल प्रदेश की मेडिकल यूनिवर्सिटी से अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी जुडे़गा। इसका नामकरण अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने वीरवार को सदन के पटल पर इसके लिए संशोधन विधेयक रखा।
उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में पारित बिल को संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव रखा। इस बिल को हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2019 नाम दिया गया है।
पूर्व कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2017 के रूप में इसके लिए कानून बनाया था। अब इसके साथ अटल नाम जोड़ने के लिए वीरवार को कानून की कुछ धाराओं में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। आगामी दिनों में इस विधेयक को सदन पारित करेगा।
अब खाते में आएगी दिव्यांगों और वृद्धों की पेंशन
दिव्यांग और वृद्ध पेंशनरों सहित प्रदेश के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों की पेंशन अब सीधे डाक खाते में आएगी। इसके लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने डाक विभाग के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री की ओर से दिए लिखित जवाब में बताया गया कि अब अग्रिम तौर पर हर तीन महीने की पेंशन पहले महीने में मिल जाया करेगी।
मिड डे मील वर्करों का मानदेय नहीं बढ़ाएगी सरकार
शिमला। प्रदेश सरकार मिड डे मील वर्करों का मानदेय नहीं बढ़ाएगी। शिक्षा मंत्री ने विधायक आशा कुमारी के एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि वर्तमान में 1800 रुपये मानदेय वर्करों को दिया जा रहा है। साथ ही कहा कि सरकार फिलहाल उनका मानदेय बढ़ाने पर विचार नहीं रखती।
विधायकों-प्रधानों को भी देना होगा सहयोग
शिमला। प्रदेश में सफाई व्यवस्था व कूड़ा प्रबंधन के लिए स्थानीय निकाय के पदाधिकारियों और विधायकों को भी सहयोग देने की जरूरत है। यह बात शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कही। कुल्लू विधायक के सवाल के जवाब में सरवीण ने कहा कि कुल्लू और भुंतर में कचड़ा डिस्पोजल प्लांट लगाने के लिए जमीन पर स्थानीय ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे रही। जिसकी वजह से प्लांट नहीं लग पा रहा है। कहा कि सफाई सभी की जिम्म्ेदारी है और भागीदारी व जिम्मेदारी से ही साफ माहौल रखा जा सकता है। सरवीण ने विधायकों से अपील की कि वह कचरा प्रबंधन प्लांट लगाने के लिए स्थानीय लोगों से संपर्क कर जमीन दिलाएं ताकि विभाग वहां प्लांट लगाने का काम कर सके।
