Himachal Election: भाजपा के घोषणा पत्र में स्कूटी, साइकिल, 33% नौकरियों में आरक्षण, मुफ्त गैस सिलिंडर का वादा
BJP Manifesto Himachal Pradesh 2022 : पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पर संकल्प पत्र में साफ बात नहीं है। जेपी नड्डा और पूर्व प्रभारी मंगल पांडे ने कहा कि इस बारे में समिति बनाई गई है, जो समीक्षा करने के बाद ही निर्णय लेगी।
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Add as a preferredभाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने रविवार को राज्य अतिथि गृह पीटरहॉफ शिमला में ‘संकल्प पत्र -2022’ जारी किया। इसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों-बागवानों समेत तमाम वर्गों पर दांव खेला है। छात्राओं को साइकिल व स्कूटी, महिलाओं को नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण और तीन गैस सिलिंडर मुफ्त देने की घोषणा की है। आठ लाख नौकरियां देने, रोजगार सृजन को 900 करोड़ रुपये से हिम स्टार्ट अप योजना शुरू करने, फसलों की पैकेजिंग का जीएसटी वहन करने, छोटे किसानों को 3,000 रुपये अन्नदाता निधि से देने जैसे संकल्प लिए हैं।
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समान नागरिक संहिता लागू करने, पांच मेडिकल कॉलेज खोलने और हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने के भी वादे किए हैं। भाजपा ने 11 शीर्ष और 11 स्त्री शक्ति संकल्प लिए हैं। कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने और अपना राज्य वेतन आयोग बनाने का वादा किया है। स्मार्ट शिक्षा कार्ड के तहत विद्यार्थी निशुल्क यात्रा करेंगे। संकल्प पत्र जारी करते वक्त सीएम जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे।
11 शीर्ष संकल्प
1. हिमाचल में समान नागरिक संहिता लागू होगी।
2. मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि में छोटे किसानों को 3000 रुपये सालाना देंगे।
3. आठ लाख रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।
4. हर गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जोड़ा जाएगा।
5. शक्ति कार्यक्रम में 12,000 करोड़ रुपये से प्रमुख मंदिरों के आसपास परिवहन और भौतिक बुनियादी ढांचा विकसित होगा। मंदिरों को प्रमुख शहरों से हिम तीर्थ सर्किट के माध्यम से विशेष बसों से जोड़ा जाएगा।
6. सेब पैकेजिंग सामग्री पर जीएसटी भुगतान को 12 प्रतिशत तक सीमित करेंगे। अतिरिक्त जीएसटी सरकार वहन करेगी।
7. पांच नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल क्लीनिक वैन की संख्या दोगुना होगी।
8. रोजगार सृजन के लिए 900 करोड़ रुपये के कोष के साथ हिम स्टार्ट अप योजना शुरू होगी।
9. शहीद हुए सैनिकों के आश्रितों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाई जाएगी।
10. कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करेंगे।
11. वक्फ संपत्तियों का सर्वे कर इनके अवैध उपयोगी की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनेगा।
स्त्री शक्ति के लिए 11 संकल्प
1. बीपीएल परिवारों की लड़कियों के लिए विवाह में शगुन योजना राशि 31,000 से बढ़ाकर 51,000 करेंगे।
2. छठी से बारहवीं कक्षा तक की स्कूली छात्राओं को साइकिल और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों को स्कूटी देंगे।
3. 500 करोड़ रुपये का एक कोष स्थापित करेंगे। इससे महिला उद्यमियों को होम स्टे स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों को देने वाले ऋण की ब्याज दर घटाकर दो प्रतिशत करेंगे।
4. गर्भवती महिलाओं को 25 हजार रुपये देंगे।
5. देवी अन्नपूर्णा योजना से राज्य में गरीब परिवारों की महिलाओं को तीन मुफ्त रसोई गैस सिलिंडर देंगे।
6. अटल पेंशन योजना में गरीब परिवारों की 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं शामिल होंगी।
7. सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा में शीर्ष 5,000 रैंक हासिल करने वाली छात्राओं को स्नातक तक की पढ़ाई के दौरान 2,500 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति देंगे।
8. ग्रामीण महिलाओं के गोधन के लिए उचित मूल्य की दुकानों पर रियायती दरों पर चारे की खरीद की प्रणाली विकसित करेंगे।
9. महिलाओं को हिमकेयर कार्ड में कवर न होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए स्त्री शक्ति कार्ड में कवरेज देंगे।
10. हर जिले में दो छात्रावासों का निर्माण करेंगे।
11. नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देंगे।
ओपीएस पर समिति की राय के बाद होगा निर्णय
पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) पर संकल्प पत्र में साफ बात नहीं है। जेपी नड्डा और पूर्व प्रभारी मंगल पांडे ने कहा कि इस बारे में समिति बनाई गई है, जो समीक्षा करने के बाद ही निर्णय लेगी।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत, 20 शहरों में पाइप गैस कनेक्शन, शिक्षण संस्थानों में इंटरनेट देने का वादा
भाजपा ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए विमोचित किए अपने ‘संकल्प पत्र -2022’ में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित संकल्पों को लिया है। ये संकल्प सुशासन, कृषि, पर्यटन, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक कल्याण, पूर्व सैनिक, युवा विकास, भाषा, धर्म एवं संस्कृति, कानून-व्यवस्था, सरकारी कर्मचारी कल्याण और पर्यावरण श्रेणियों में रखे गए हैं। संकल्प पत्र में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत देने, 20 शहरों में पाइप गैस कनेक्शन और शिक्षण संस्थानों में इंटरनेट सुविधा देने का वादा किया गया है। इसके अलावा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में सेवानिवृत्त अग्निवीरों को तीन प्रतिशत आरक्षण देंगे। इन्हें आगे की पढ़ाई और नौकरी के लिए एक लाख रुपये भी देंगे।
हर जिले में एक अधिकार प्राप्त समिति बनेगी, जो अवैध भूमि हथियाने की जांच करेगी और अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई करेगी। सरकारी कार्यालयों में सफाई के लिए सबसे वरिष्ठ अधिकारी को जिम्मेवार बनाएंगे। मातृ-पितृ वंदना योजना के तहत हर सरकारी कर्मचारी को माता-पिता से मिलने के लिए एक विशेष अवकाश मिलेगा। इसके अलावा ड्रिंप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ाने के लिए अगले 10 साल में 8,000 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
टेलीस्कोपिक कार्टन के स्थान पर यूनिवर्सल कार्टन अपनाएंगे। किसानों को खुदरा व्यापारियों से जोड़ने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस बनेगा। कुल्लू, चंबा, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में कीवी, अखरोट, मौंक फल, एवकैडो, सेब आदि के लिए फल प्रस्संकरण केंद्र स्थापित होंगे। कुल्लू और चंबा में दो अरोमा और हर्बल पार्कों की स्थापना होगी। सुअर, बकरी, पशुपालन गतिविधियों के लिए भूमिहीन मजदूरों को 50,000 रुपये की सहायता देेंगे। चंबा और किन्नौर में 1,000 मीट्रिक टन के 9 नए शीत भंडारण की सुविधा होगी।
स्वदेशी भारतीय मवेशी को दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन को 2,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपये करेंगे। सिरमौर, ऊना, सोलन में तीन गो अभ्यारण्य शुरू करेंगे। मैसमेराइजिंग हिमाचल के नाम से 100 करोड़ रुपये का बहु आयामी अंतरराष्ट्रीय विपणन अभियान शुरू करेंगे। लाहौल-स्पीति को एस्ट्रो टूरिस्ट हब बनाएंगे। अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए कुल्लू, कांगड़ा और शिमला में संस्थान खोलेंगे।
होमस्टे पर पांच लाख रुपये पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 9 कमरों तक के होम स्टे पर जीएसटी की भरपाई करेंगे। ‘देखो हमारा हिमाचल’ योजना शुरू करेंगे, जिसमें 10 दिन से अधिक समय तक ठहरने वालों को होटल में 20 से 50 प्रश्तिात तक छूट देंगे। एचआरटीसी के बेड़े में 500 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ेंगे। शहरी क्षेत्रों की सभी सड़कें कंक्रीट सड़कें बनेंगी। कुल्लू और कांगड़ा हवाई अड्डों का नवीनीकरण होगा। नमामि गंगे की तर्ज परइ मिशन सतलुज शुरू करेंगे।
उच्च शिक्षा की गारंटी
सभी शिक्षण संस्थानों में स्मार्ट क्लासरूम की स्थापना। पांच वर्षों में हर सरकारी स्कूल, कॉलेज में कर्मचारियों की भर्ती होगी। सरकारी शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति बनाएंगे। हर स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उच्च शिक्षा गारंटी योजना लाएंगे।
2 जिलों में से हर में दो बालिका छात्रावासों का निर्माण करेंगे। उन सभी महिलाओं को भी पेंशन देंगे, जो अभी भी पति से तलाक लेने की प्रक्रिया में हैं। विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को बच्चों के पालन पोषण के लिए 12 हजार रुपये सालाना देंगे। धर्मशाला में महिला खेल संस्थान खुलेगा। नौ जिलों में सरकारी महिला कॉलेज खुलेंगे।
बलिदानी सैनिकों के बच्चों के लिए शुरू करेंगे छात्रवृत्ति
बलिदानी सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति शुरू करेंगे। हुतात्मा सैनिकों की बेटियों के लिए विवाह अनुदान को 15,000 से बढ़ाकर 3,00,000 रुपये करेंगे। पूर्व सैनिकों के लिए एक दुर्घटना बीमा योजना शुरू होगी। पूरे राज्य में मोबाइल कैंटीन स्टोर का दायरा बढ़ाया जाएगा। महिला कर्मचारी और विधुर पिता के लिए 365 दिन की चाइल्ड केयर लीव देंगे। महंगाई भत्ते को वर्तमान 34 से बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया जाएगा। जनजातीय और दूरदराज इलाकों में सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को 650 से 1300 रुपये का भत्ता देंगे।
बेरोजगारों को 2,000 रुपये मानदेय देंगे
बेरोजगार युवाओं को मुख्यमंत्री हिमाचल युवा शिक्षुता योजना के तहत 2,000 रुपये का मानदेय देंगे। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गीपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए एक उद्यमी विकास कार्यक्रम चलाएंगे। युवाओं को रोजगार देने के लिए दो बीपीओ कांप्लेक्स स्थापित करेंगे। वार्षिक जॉब कान्क्लेव आयोजित करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं पर बैठने के लिए आवेदन शुल्क और परिवहन किराया माफ करेंगे।
पांच नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे
सोलन, कुल्लू, ऊना, किन्नौर और लाहौल स्पीति में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। दो साल में एक बार 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को मुफ्त बुनियादी चिकित्सा जांच देंगे। हर उपमंडल में डायलिसिस सेंटर खोलेंगे। अस्पतालों में 4200 अतिरिक्त बेड बढ़ाएंगे। हर जिले का एक अस्पताल सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल में बदलेगा। सभी राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रॉमा सेंटर बनेंगे।
सोलन, ऊना, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर में आठ नए औद्योगिक गलियारों के काम में तेजी लाएंगे।
सोलन जिले में एक नया मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क शुरू होगा।
ऊना जिले में एक विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक सेंटर बनेगा।
कांगड़ा जिले में एक प्लग एंड प्ले आईटी हब खोलेंगे।
... ये भी की हैं घोषणाएं
-पहली से दसवीं कक्षा तक पढ़ने वाले सफाई कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देंगे।
-पौंग बांध विस्थापितों को आवंटित भूमि जल्द देंगे।
-चालक कल्याण बोर्ड की स्थापना।
-धर्मशाला और लाहौल स्पीति को विपासना ध्यान की एक अंतरराष्ट्रीय राजधानी में बदलेंगे, मिशन धम्म शुरू करेंगे।
-मंदिरों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये के देवस्थानम संकल्प कोष का गठन करेंगे।
-पंजीकृत मंदिरों के पंडितों और महंतों को प्रति माह 5000 रुपये की वित्तीय सहायता देंगे।
-सभी कक्षाओं के लिए एक स्पोकन संस्कृत प्रयोगशाला स्थापित होगी।
-पहाड़ी भाषा विकास बोर्ड और पहाड़ी भाषा अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा।
-लोक निष्पादन कला अकादमी की स्थापना करेंगे।
-धर्मशाला में हाईकोर्ट की सर्किट बैंच स्थापित करेंगे।
-शिमला और धर्मशाला में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली शुरू करेंगे
-इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के पंजीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देंगे।
-भीड़भाड़ वाली जगहों पर ग्रीन एटीएम लगाएंगे।
-भूस्खलन वाले 300 क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित होगी।
